सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुल्यो, राज्यकोषको अर्बौं रकम बच्यो
काडमाडौं। वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो […]