सर्वोच्चमा कुलमान र हितेन्द्र: अन्तरिम आदेश नआउने सम्भावना, न्याय कसलाई?
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र हालै नियुक्त भएका हितेन्द्रदेव शाक्यबीचको कानुनी लडाइँ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ। बिहीबार दुवै पक्षले दायर गरेका रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएका छन्।
मुद्दा अघि कसरी बढ्ने?
कुलमान घिसिङले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्, भने हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो चार वर्ष पुरानो मुद्दालाई निरन्तरता दिएका छन्। शुक्रबार यी दुवै मुद्दाको सुनुवाइका लागि एकल इजलास तोकिनेछ।
के अन्तरिम आदेश आउँछ?
सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने वा अन्तरिम आदेश दिने भन्ने विषयमा पहिलो चरणको बहस हुनेछ। हितेन्द्र शाक्यले नियुक्ति लिएर पदभार सम्हालेकाले कुलमानको पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना कम देखिन्छ।
पुरानो मुद्दासँग मिसिने सम्भावना
शाक्यले २०७८ सालदेखि आफ्नो बर्खास्तगीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ। नयाँ मुद्दाहरूसँग यसलाई समेटेर संयुक्त फैसला हुन सक्ने संकेत देखिन्छ।
अब, सर्वोच्चले यी कानुनी प्रश्नहरूको टुंगो लगाउन कस्तो निर्णय गर्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
