सर्वोच्चको दृष्टि : घिसिङको रिटमा पनि शाक्यकै जस्तो ढिलाइ हुनेछ ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदल गर्दै सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सपथ लिएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्।

नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिसकेको छ। विशेष गरी, विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) खोल्ने, निम्न वर्गका उपभोक्तालाई ५० प्रतिशत छुट दिने तथा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुल उठाउने निर्णय गरिएका छन्। साथै, औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक आपूर्तिका लागि भारतबाट विद्युत् आयात बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

यसैबीच, पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। रोचक पक्ष के छ भने, २०७८ मा हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई अन्यायपूर्वक हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। तर, उनको मुद्दा बारम्बार पेसी तोकिने तर अन्तिम टुंगोमा नपुग्ने स्थितिमा रह्यो।

एकै प्रकृतिको मुद्दामा भिन्न न्याय ?

शाक्यको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ३२ पटकसम्म पेसी तोकेको तर फैसला हुन नसकेको विषय सबैका लागि चासोको विषय रह्यो। अहिले घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कस्तो व्यवहार गर्नेछ? के उनको मुद्दा पनि पटक–पटक स्थगित हुनेछ कि छिट्टै सुनुवाइ टुंगोमा पुग्नेछ?

विश्लेषकहरू भन्छन्, “कानुनी दृष्टिले हेर्दा दुवै मुद्दाको प्रकृति उस्तै छ, तर अघिल्लो रिटमा भएको ढिलाइ र अहिलेको निर्णयको गति हेर्दा सर्वोच्चको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।”

कानुनी हिसाबले, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउने प्रावधान भए पनि सरुवासम्बन्धी व्यवस्था छैन। यसैले, अघिल्लो सरकारको निर्णयको आधार के थियो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

शाक्यले आफूलाई न्याय नदिएको गुनासो गर्दै घिसिङको मुद्दा अगाडि बढ्दा आफ्नो रिटलाई पनि विचार गरियोस् भन्ने चाहना राखेका छन्। कानुनी दृष्टिले हेर्दा समान प्रकृतिका मुद्दामा भिन्न निर्णय हुनु कानुनी समानताका सिद्धान्तविपरीत हुनेछ।

अब प्रश्न यो उठ्छ– सर्वोच्च अदालतले कानुनी आधारमा निर्णय गर्छ कि शक्ति र प्रभावको आधारमा ? घिसिङको रिट पनि शाक्यकै जस्तो वर्षौँसम्म पेसी तोकिएर हेर्न नभ्याइने सूचीमा जानेछ कि छिट्टै टुंगो लाग्नेछ ?

यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर सर्वोच्च अदालतकै फैसला पछि स्पष्ट हुनेछ।