संस्थागत स्वमूल्याङ्कनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको बढ्दो प्रगति

काठमाडौँ । ‘स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्राप्ताङ्क वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मूल्याङ्कनमा ८२.७५ अङ्क प्राप्त भएको छ । गएको पुस १५ गते बसेको ३९ औँ कार्यपालिका बैठकले अनुमोदन गरेको छ । वैठकमा योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले स्वमूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । यो प्राप्ताङ्क सम्बन्धी स्कोर टेवल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २९ गते वेभ साइटमा सार्वजनिक गरेको छ ।

०७७ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ अनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी ३ तहका सूचकका आधारमा स्वमूल्याङ्कन हुन्छ । यी सूचकहरुमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अङ्क भार राखिएको छ । यस भारमा महानगरपालिकाले क्रमशः ८६.९० प्रतिशत, ८३.८२ प्रतिशत र ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

यसलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको छ । यी सूचकमध्ये शासकीय प्रबन्ध ९, संगठन तथा प्रशासन ८, बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन ११, वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन ११, सामाजिक समावेशीकरण १०, सेवा प्रवाह १६, न्यायिक कार्य सम्पादन ७, भौतिक पूर्वाधार १३, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन ९, समन्वय सहकार्य ६ पूर्णाङ्कमा मूल्याङ्कन हुन्छ । यी पूर्णाङ्कहरुमा महानगरपालिकाले २०८०/०८१ मा क्रमशः ८.५ (९१.६७%), ८ (१००%), ७ (६३.६४%), ९.५ (८६.३६%), १२.७५ (७९.६९%), ६.५ (९२.८६%), ९.७५ (७५%), ७.५ (७५%), ७.५ (८३.३३%), ६ (१००%) अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ६०.७५ अङ्क, आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ५७.२५ अङ्क र २०७९/०८० मा ७८.५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।

संस्थागत सवल पक्ष थाहा पाएर सुदृढ गर्न तथा दुर्वल पक्ष थाहा पाएर सुधार गर्ने उद्देश्यले प्रणाली विकास गरिएको हो । आफैँले गरेको मूल्याङ्कनबाट आफूलाई कहाँ सच्याउनु पर्छ भन्ने ठाउँ थाहा हुन्छ । स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा स्वभाविक अङ्क मात्र दावी गरिन्छ । माथिल्ला निकायबाट गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा मूल्याङ्कन गर्दा अङ्क नघटोस् भन्ने मूल्याङ्कनका क्रममा ख्याल गरिन्छ ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन के हो?

यस अघिको शासन व्यवस्थामा तत्कालीन नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको मूल्याङ्कनका लागि अनुदानमा आधारित ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन थियो ।

स्थानीय तहका कार्य प्रक्रिया र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीका बारेमा जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न यस प्रकारको स्वमूल्याङ्कनको प्रबन्ध गरिएको हो । स्थानीय तहको तुलना योग्य सूचक तर्जुमा गरेर प्रतिस्पर्धात्मक सुधार हुने यसको अपेक्षा गरिएको छ ।