सर्वोच्चको आदेशले १९ हजार मेगावाटका आयोजनामा जटिलता, आदेशमा पुनर्विचार गर्न इप्पानको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा (५) र (६) मा भएको संसोधन खारेजी गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

संसोधनले केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको इप्पानले जनाएको छ।

‘अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भई संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर  राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने बनेको ऐन, २०८१ जारी भएकोमा हामीले यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगाको रूपमा सावित हुने विश्वास लिएका थियौं, इप्पानले भनेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा १ (क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाई नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरी ढोका खोली दिएको थियो,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यसबाट २०६५ साल देखि २०८० सालसम्ममा ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतिहरू प्राप्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कानुनी झमेला पार गरी मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना अघि बढिरहेको बेलामा जटिलता थपिएको इप्पानले उल्लेख गरेको छ।

ऐन संसोधन हुनु अघिनै अर्थात् २०६५ सालदेखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्न ‘सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने स्विकृति सहमति पाइसकेका आयोजनाहरूको नियमित कार्यलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश र  ऐनको संसोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको छैन। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बहाना बनाएर वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र पाइपलाइनमा भएका आयोजनाको काम कारबाही रोकिदिएको छ। ६ महिनादेखि आयोजना प्रताडित छन्,’ इप्पानले भनेको छ।

जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको पनि इप्पानले जनाएको छ।

‘सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संसोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्‍याएको हामीले महसुस गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानले जनाएको छ।