सन् २०३० सम्म बालबिवाह अन्त्यका लागि नेपाल सरकारसँग ‘जस्ट राईट फर चिल्ड्रेन’को सहकार्य

काठमाडौं । नेपाल र र भारतका बालअधिकारकर्मी, बालबालिकाहरू र स्थानीय अभियान्ताहरूको सहभागितामा ‘बालबिवाह मुक्त नेपाल’ अभियानका लागि मैनबत्ती प्रज्ज्वलन र मार्चपास भएको छ।

बाल बिवाहमुक्त नेपालका लागि सहकार्य गरिरहेका ‘जस्ट राईट फर चिल्ड्रेन’(JRC) र बेस(BASE)ले आगामी सन् २०३० सम्मका नेपाललाई बालबिवाह अन्त्य भएको घोषणा गर्न कार्ययोजनाहरू बनाएका छन्।

 बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण र बालबिवाहका मुद्दामा जेआरसी र बेसले सरकारलाई सघाउनका लागि देशव्यापीरुपमा अझ धेरै प्रतिवद्धता र साझेदारी गर्नेछन्।

बालबालिको संरक्षण, जनचेतना र कानुनी सहायताका लागि स्थापित ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ विश्वको एक विशाल नागरिक सञ्जाल हो जसले नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्दछ।

यही डिसेम्बर २ देखि ८ सम्ममा तीन महादेशका ३९ देशहरू जेआरसीको ‘बालबिवाह मुक्त विश्व’ अभियानमा प्रतिवद्धता जनाउन सहभागी हुँदैछन्।

जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन र बेसको सहयोगमा नेपाल सरकारले सुरु गरेको बालविवाह मुक्त नेपाल अभियानको थालनीसँगै साँझपख नेपाल र भारतबाट सहभागी अभियान्ताहरू र सयौं बालबालिकाले मैनबत्ती प्रज्ज्वलन गरेका छन्। मैनबत्ती बाल्दै बालबालिका तथा अभियान्ताहरूले ‘हाम्रो नेपाल, बालबिवाह मुक्त नेपाल’ जस्ता नाराहरू पनि लगाएका थिए। आगामी २०३० सम्ममा बालबिवाहजस्तो अपराध अन्त्यका लागि मैनबत्ती जुलुसमा सयौं मानिसले प्रतिवद्धता जनाए।

योसँगसँगै अब बेस र जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेनले अब स्थानीयस्तरबाटै बालबाबालिकाको अधिकार, संरक्षण र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जनचेतनामुलक अभियानको थालनी गर्नेछन्। यस बालबिवाह मुक्त नेपाल अभियानमा सरकारी संयन्त्रसँगको सहकार्यमा बेस तथा विश्वकै एक ठूलो सञ्जाल जेआरसीले सातै प्रदेसहरूमा धेरै भन्दा धेरै प्रतिवद्धताहरू संकलन गर्नेछन्।  

अभियानको सुरुवातका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालबिवाह मुक्त अभियानलाई समर्थन जनाउँदै बालबिवाह विरुद्ध प्रतीज्ञा पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले यो अभियानको सफलताको कामना पनि गर्नुभएको छ। त्यसपछि अभियान सञ्चालनका लागि भएको औपचारिक समारोहको नेतृत्व महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर सुँडीले गर्नुभएको थियो। त्यस्तै समारोहमा लुम्बिनी प्रदेसका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा बेस नेपालका संस्थापक डिल्लीबहादुर चौधरी तथा जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेनका संस्थापक भुवन ऋभूलगायत सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरू सहभागी हुनुभएको थियो।

बालबिवाहजस्तो अपराध अन्त्यका लागि नेपाल सक्षम र दृढ रहेको भन्दै जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेनका संस्थापक भुवन ऋभूले भन्नुभयो ‘नेपालसँग बाल संरक्षणका लागि विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र बलिया कानुनहरू छन्। बालबिवाह मुक्त नेपाल बनाउनका लागि ती कानुनहरूको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ र बालबालिकाको संरक्षण र सम्ववर्द्धनका लागि विशाल जनसमर्थन अनि प्रतिवद्धता आवश्यक छ। सम्पूर्ण नागरिक समाज तथा सामाजिक संघसंस्था र सरकारको उत्तरदायित्वबाट नेपालले बालबिवाहमुक्त राष्ट्रको लक्ष्य भेटाउन सक्नेछ। र त्यो विश्वकै लागि उदाहरण हुनेछ। यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरूले जनाएको प्रतिवद्धताले हामीले चाँडै नै बालबिवाहको अन्त्य गर्न सक्नेछौं। र दीगो बिकास लक्ष्यको एउटा सूचक(५.३) हासिल गर्न सक्नेछौं। त्यसबाट हरेक बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि हुनेछ।’  

जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन विश्वकै एक सामाजिक अभियान र सञ्जाल हो। बालबालिको संरक्षण, जनचेतना र कानुनी सहायताका लागि स्थापित ‘जस्ट राईट्स फर चिल्ड्रेन’ विश्वको एक विशाल नागरिक सञ्जाल हो जसले नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्दछ। यही अभियान अन्तर्गत कानुनी हस्तक्षेप र परामर्शका कारण भारतमा मात्रै कम्तीमा २ लाख ५० हजार बालबिवाह रोकिएका छन्। र, वैश्विक अभियान अन्तर्गत जेआरसीले ‘बाल बिवाहमुक्त विश्व’का लागि विश्वव्यापी प्रतीज्ञा सप्ताहको आयोजना गत डिसेम्बर २-८ सम्म सञ्चालन गरेको थियो। त्यो अभियानमा भारत र नेपालसहित तीन महादेशका ३९ देशहरू सहभागी भएका थिए।

सरकारको सहयोगमा नेपालमा पनि बेस संस्थाले यो विश्व अभियानको लक्ष्य भेटाउनका लागि आफ्ना रणनीतिहरू तय गरिरहेको छ। एकदमै गहिरो जरा गाडेर समाजमा ब्याप्त बालबिवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई सन् २०३० सम्म अन्त्य हुने विश्वासका साथ बेसका संस्थापक डिल्लीबहादुर चौधरीले भन्नुभएको छ ‘सदियौंदेखि हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको बालबिवाहले हाम्रो समाजलाई प्रभावति पार्दै आएको छ। तर अब परिवर्तनका लागि समय भइसकेको छ। यो एकदमै गम्भिर अपराध हो। र यसको अन्त्यका लागि हामी प्रतिवद्ध छौं। हामी चाहन्छौं कि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसमेत हामी सबै ‘बालबिवाह मुक्त नेपाल’का लागि एक जुट छौं। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि यो अभियानले बालबिवाहबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित जिल्ला तथा सामुदायहरूलाई लक्षित गर्नेछ। यसबाट नेपालका बालबालिकाहरू बालबिवाहका कानुनी प्रावधानहरूका बारेमा जानकार हुनेछ। यसरी सबैको सहकार्य तथा समन्वय गर्दै सामुदायको सचेतना, प्रतीज्ञा प्रतिवद्धताहरूसँगसँगै नेपालमा पनि बालबिवाहको अन्त्य हुनेछ।’

अबको एक सातासम्म देशभरि यस्ता प्रतिवद्धता अभियान सञ्चालन हुनेछ। जसमा र्‍याली, मार्चपासहरू तथा सचेतनात्मक कार्यक्रम र प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर जस्ता कार्यक्रमहरू हुनेछन्। यसले बालबिवाहमुक्त नेपालको राष्ट्रिय अभियानलाई पनि सघाउनेछ।

 कानुनीरुपमा बिवाह गर्नका तय गरिएको सबैभन्दा उच्च योग्य उमेर नेपालमै व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ केटा र केटी दुबैका लागि बिवाह गर्ने कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ। कानुनी प्रावधान हुँदा हुँदै पनि धेरै बालबिवाह हुने देशहरूमध्येमा नेपाल दक्षिण एशियाको दोस्रो देश हो।

 भारतमा गत २०२४को नोभेम्बर २७ मा महिला तथा बालविकास मन्त्रालयले दिल्लीमा ‘बालबिवाहमुक्त भारत’ अभियानको शुभारम्भ गरेको थियो। जसबाट अहिलेसम्म २ लाख ५० हजारभन्दा धेरै बालबिवाहहरू रोकिएका छन्।