सहरी योजना आयोगबाट ८४ वटा परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार: १ अर्व ६ करोड लागत

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । यसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा योजना छन् । यी योजनाको लागत १ अर्व ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सहरी योजना आयोगको सचिवलायका प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले आज बजेट तर्जुमा समितिमा अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै योजनाका विषयमा जानकारी गराएका हुन । उनकाअनुसार आयोगले अहिलेसम्म १८.६७ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुस १४ गतेका लागि नगर सभाको १६ औँ अधिवेशन आव्हान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । बैठकमा विषयगत समितिबाट आएका प्रस्तावहरु विभागीय प्रमुखहरुले पेश गरिरहनुभएको छ । विभागका प्रमुखहरु विषयगत समितिका सदस्य सचिव पनि रहनुभएकोले उनीहरुले प्रगतिसँगै हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिरहनुभएको हो । आज प्रशासन, स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण, सामाजिक विकास विभाग, सहरी योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ र महानगर प्रहरी बलबाट अहिलेसम्मको प्रगति र बाँकी अवधिका लागि संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ । यसअघि सूचना प्रविधि, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, पार्क तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना र विपद व्यवस्थापन विभागको प्रस्तुतिकरण भइसकेको छ ।

‘स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुन सक्छ । यस्ता कार्यक्रमको सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजना सम्बन्धी प्रस्ताव नगर सभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको हो ।’ वैठकमा हुने छलफलका विषयमा समितिका संयोजक एवं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन ।

स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये कुल १४.४९ प्रतिशत वित्तिय प्रगति गरेको छ । यसमा आन्तरिकतर्फ १४.४५%, संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ २२.८२% र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट १३.२१% प्रगति छ ।

विभागका प्रमुख दिपककुमार के. सीका. अनुसार यस अवधिमा १७ हजार ६७५ जना व्यक्तिको नसर्ने खालको रोगसँग सम्बन्धित परीक्षण (स्क्रिनिङ्) भएको छ । २४ घण्टे निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट ४ हजार ६७५ जनाले सेवा पाएका छन् । ७६ हजार ९६२ जना बालबालिकालाई विशेष पोलियो खोप उपलब्ध गराइएको छ । स्वास्थ्य शिविरबाट ५ हजार ३० जनाको स्वास्थ्य जाँच गरिएको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका लागि २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा उपलब्ध गराइएको छ । १ हजार ६२३ पिन्ट रक्त संकलन भएको छ । २१० जना महानगरबासीलाई निःशुल्क रक्त तथा रक्तजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएको छ । विमाको पहिलो सम्पर्क विन्दु ५ वटा थप गरेर १० वटा बनाइएको छ । विपन्न नागरिक १६ वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको छ ।
विभागले १८६ जना क्यान्सरका विरामी, ४९ जना मिर्गौलाका विरामी, १७४ जना मुटु रोग भएका विरामी, अन्य ५ जना गरेर ४१४ जनालाई विपन्न नागरिक उपचार शिफारिस गरेको छ । यस्तै विपन्न, वेवारिसे, असहाय वर्गका २८ जनालाई लक्षित वर्गको उपचार शिफारिस गरेको छ । १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता र नविकरण गरेको छ । ५० वटामा अनुगमन गरेको छ ।

सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्व ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख कुमारी राईका अनुसार यस अवधिमा १८ वटा मूर्त सम्पदा सम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । उपभोक्तामार्फत सञ्चालन गरिएका ६१ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट ३२ वटा योजना अगाडि बढाइएका छन् । ७ वटा योजना खरिद प्रक्रियामा छन् । अमूर्त सम्पदातर्फ ३३ वटा योजना कार्यान्वयनमा छन् ।

सामाजिक विकास विभागको विनियोजित रकम ६४ करोड ९६ लाख २५ हजार रुपैयाँ हो । यसमा स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, गौरव योजनामा २० करोड रुपैयाँ र नियमित कार्यक्रममा बाँकी रकम विनियोजित छ । यसमध्ये अहिलेसम्म ५.५९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा १ हजार ३३६ वटा संस्था नविकरणका लागि र ५९ वटा नयाँ दर्ताका लागि शिफारिस गरेको छ । विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाकाअनुसार अहिलेसम्म १ हजार ४९ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । जसमा ‘क वर्ग’का ३०८ जना, ‘ख वर्ग’का ४९४ जना, ‘क वर्ग’का १८८ जना र ‘क वर्ग’का ५९ जना हुनुहुन्छ ।

वातावरण व्यवस्थापन विभागको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ हो । विभागका प्रमुख सरिता राईकाअनुसार यसअन्तर्गत नियमित कार्यक्रममा ११.२१%, क्रमागततर्फ ११.७२% र स्वर्णिम योजनामा ०.६३% खर्च भएको छ ।

यस अवधिमा विभागले वडा नं. ५, ७, १०, १२, १९, २०, २४, २५ र २७ गरी १० वटा वडामा फोहरमैला वर्गीकरण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । रानीपोखरी, कमलपोखरी, हिटिपोखरी, गहनापोखरी, नागपोखरीलगायत विभिन्न १० वटा पोखरीको नियमित सफाइ गरेर त्यसबाट उत्पादन भएको फोहर त्यसै ठाउँमा जैविक मल बनाएको छ । रत्नपार्क, रानीपोखरी, बालाजुपार्क, शंखपार्क, पुष्पलाल पार्क र ४० वटा सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादन भएको फोहरबाट जैविक मल बनाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ । नदी सफाइ र आकस्मिक नदी सफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिका भएर बग्ने ८ वटा नदी र नदी किनाराको सफाइका लागि गएको कार्तिक महिनादेखि १२० जना सरसफाइकर्मी परिचालन गरिएको छ । उनीहरुले दैनिक २० देखि २५ मेट्रिक टन फोहर संकलन गर्ने गरेका छन् ।
सहरको भूगोललाई ६ वटा क्षेत्रमा बाँडेर क्षेत्रगत रुपमा फोहरमैला संकलन र ढुवानीका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट बोलपत्रदाता आव्हान गरिएको छ । अहिले यसको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।

महानगरपालिकामा १६ (एउटा आयोजनासहित) वटा विभाग, ३१ वटा महाशाखा, ५५ वटा शाखा, ४ वटा सचिवालय, छन् । नगर सभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको संगठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरवार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरु (चमतीः, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ र सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ ।
उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतमा खरिद एकाइ, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्क एकाइ, महानगर प्रहरी बल र आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा समपरीक्षण एकाइ छन् । प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका छुट्टाछुट्टै सचिवालय छन् ।

नगर सभाअन्तर्गत लेखा समिति, विधायन समिति र सुशासन समिति छन् ।

कार्यपालिकाअन्तर्गत वडा समिति, वडा कार्यालय र विषयगत समिति छन् ।