कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्था कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रष्ट घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको बुधबार बसेको बैठकले समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम नेपालगञ्ज, बाँके केन्द्रीय कार्यालय रहेको उक्त विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन समेत केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रणमा लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ । समूहले पुस ११ गतेदेखि नै संस्थाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको म्गभ म्ष्ष्निभलअभ ब्गमष्त सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिएको हो ।
निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम मिति २०८१ मंसीर ११ गतेदेखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गरिएको थियो ।
यसअघि केन्द्रीय बैंकले गाेरखा डेभलमेन्ट बैंक र नेपाल शेयर मार्केट फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा शेयर काराेबार राेक्का भएकाे थियाे । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा शेयर काराेबार राेक्का हुने देखिएकाे छ ।