सरकारले गर्ने लगानीको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयको नाममा मात्र हुने

काठमाडौं ।   सरकारले पहिलोपटक सेयर तथा ऋण लगानी नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गर्दै आएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न ‘सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१’ सार्वजनिक गरेको हो । विगतका वर्षदेखि नै सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य प्रतिष्ठानहरुमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्दै आएकोमा यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेर सेयर तथा ऋण लगानी नीति सार्वननिक गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

 

राज्य कोषको प्रतिफलमुखी उपयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने, निजी क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षित नहुने क्षेत्रमा सेयर तथा ऋण लगानी प्रवाह गरी सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग पुयाउने नीतिको उदेश्य रहेको छ। 

 

 

सरकारले सार्वजनिक संस्थामा नगद वा वस्तुगत सेयर लगानी, नगद वा वस्तुगत सहुलीयतपूर्ण ऋण लगानी तथा नगद वा वस्तुगत व्यावसायिक ऋण लगानी गर्न सक्नेछ । विशेषगरी नेपाल सरकारको पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्वमा रहने सार्वजनिक संस्थान वा संगठित निकाय वा कम्पनीमा लगानी गर्नेछ ।  यस्तै सरकारले    प्रवद्धन गरेका सार्वजनिक संस्थान वा संगठित निकाय, कम्पनी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक संस्थान वा संगठित निकाय वा कम्पनीमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्नेछ । 

 

त्यस्तै नेपालभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न खोजेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्यममा सेयर लगानी, द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौता अन्तर्गत कुनै व्यावसायिक काम गर्न स्थापित संगठित निकायमा सरकारले लगानी गर्न सक्नेछ । 

 

तर, नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय निकायमा सेयर लगानी, बहुराष्ट्रिय निकायमा ऋण लगानी, व्यक्तिलाई सीधै ऋण लगानी, स्वदेशी वा विदेशी धितोपत्र बजारका लगानी उपकरणहरुमा हुने लगानी, नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाहेक अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा सेयर लगानी नगर्ने नीतिमा उल्लेख छ । 

 

यसैगरी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरणमा हुने लगानी, क्यासिनो, जुवाघर तथा त्यस्तै किसिमको सट्टेबाजी गर्ने व्यवसायमा हुने लगानी तथा  वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी नगर्ने नीति लिएको छ । 

 

नेपाल सरकारबाट हुने सेयर तथा ऋण लगानीको स्वामित्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा मात्र कायम गरिने भएको छ । यसअघि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको नाममा कायम रहेको सेयर तथा ऋणको स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरिने भएको छ ।

 

तर, कम्पनीसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम सञ्चालक सदस्य कायम गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारका अन्य विषयगत मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयको नाममा भने सेयर वा ऋण स्वामित्व कायम गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । 

 

अर्थ मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत सेयर तथा ऋण लगानी गरिनेछ । सरकारको सेयर लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालक पठाउँदा सार्वजनिक संस्थानको प्रकृति र सोको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

 

सरकारको पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थान वा संगठित निकाय वा कम्पनीले सेयर तथा ऋण लगानी गर्दा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत गर्नुपर्नेछ ।  कानुनी दायित्व पूरा गर्न बाहेक आर्थिक वर्षको बिचमा भैपरि आउने शीर्षकबाट वा अन्य कुनै बजेट शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर सेयर तथा ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहायताको स्रोतबाट गरिने सेयर तथा ऋण लगानी विकास साझेदारसँग गरिएको सम्झौताको सर्त अनुरुप गरिनेछ । 

 

सरकारले कुनै पनि निकायले जारी गरेको अग्राधिकार सेयर खरिद नगर्ने भएको छ। सरकारको सेयर लगानी रहेको निकाय वा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेमा त्यस्तो सेयर खरिद गर्नेछ । हकप्रद सेयर खरिद गर्नको लागि बजेटमा रकम प्रबन्ध नभएको अवस्थामा सरकारको निर्णयले अन्य विविध शीर्षकको समेत रकम उपयोग गरी खरिद गरिने नीतिमा उल्लेख छ । 

 

सरकारले सेयर तथा ऋण लगानी नीतिबमोजिम सेयर लगानी गर्न सकिने सबै किसिमका निकाय वा कम्पनीमा वस्तुगत सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । सेयरबापत कुनै भौतिक सम्पत्ति वा वस्तु हस्तान्तरण गर्नुपर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा वस्तुको मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र विज्ञहरुको प्राविधिक टोली गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । 

 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै निकाय वा कम्पनीको सेयर नेपाल सरकारको निर्णयले मात्र बिक्री गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारको पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएको निकाय वा कम्पनीको सेयर पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गर्दा प्रचलित निजीकरण ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम गरिनेछ । 

 

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको कम्पनीको सेयर विक्री गर्दा सार्वजनिक रुपमा बोलकबोल आह्वान गरी क्रमैसँग जसले बढी रकम कबोल गर्छ उसैलाई सेयर बिक्री गरिनेछ । सरकारको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थान वा संगठित निकाय वा कम्पनीलाई लाभांश नीतिमा निरन्तरता दिन उत्प्रेरित गरिने छ । 

 

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्थापित सञ्चित नोक्सानी भएको कम्पनीलाई सञ्चित नोक्सानी शून्य नभएसम्म नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नगद लाभांश, बोनस वा सेयर बितरण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ। जारी सेयर पुँजीको तुलनामा अत्याधिक सञ्चित मुनाफा वा जगेडा कोष भएको सार्वजनिक संस्थान वा संगठित निकाय वा कम्पनीलाई बोनस सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

 

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा वा नेपाल सरकारको सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयको नाममा कायम रहेको सेयर तथा ऋण लगानीको स्वामित्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरी सेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख राख्ने नीति सरकारको छ । 

 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा वा नेपाल सरकारको सबै विषयगत मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयको नाममा कायम रहेको सेयर तथा ऋण लगानीको स्वामित्व नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको नाममा कायम गरी सेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । 

 

एक पटक ऋण दिइएको निकाय वा कम्पनीलाई त्यसै वा अन्य प्रयोजनको लागि थप ऋण दिन सकिनेछ । थप ऋण लगानी गर्दा पनि आयोजना प्रस्ताव र सम्भाव्यता अध्ययनको आधार लिनुपर्नेछ । स्वीकृत ऋणको रकम एकमुष्ट वा कामको प्रगतिको आधारमा किस्ताबन्दीमा निकासा गर्न सकिनेछ ।

 

आन्तरिक स्रोतको रकमबाट निकाय वा कम्पनीलाई दिइने ऋणको ब्याजदर र भुक्तानी प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन महिनाभित्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले सो आर्थिक वर्षभित्रमा लगानी हुने ऋणको ब्याजदर तोक्नेछ । आर्थिक वर्षको विचमा सामान्यत ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने छैन् ।