निजी क्षेत्र सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध हुनैपर्ने

काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिकसुरक्षा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका जटिलता अन्त्य गर्न मन्त्रालयले विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन जारी राखेको बताएका छन् । 

 

सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कोषका योजनालाई समयसापेक्ष बनाउन बाधक नीतिगत तथा कानुनी विषय निरुपण गर्न लागिपरेका छौँँ भने ।

 

मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जीवनमा आइपर्ने ‘कोखदेखि शोकसम्म’का अप्ठ्यारामा सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक दायित्व वहन गर्दै आइरहेको बताए । सरकारी सेवामा रहेका अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उनले उनीहरुलाई देखाएर निजी क्षेत्रले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध ढिलो गर्न नहुने बताए ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा अभियानमा आबद्ध गराइ उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम घटाउनेतर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको बताए । उनले आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन सुझाव दिए ।

 

औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्नु सराहनीय भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सिफरिस गरेका सबै सुविधा श्रमिकलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले श्रमिकका जीवनमा आइपर्ने जोखिम कम गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले मद्दत गरेको बताए । छोटो समयमा कोषले श्रमिकका हितमा उदाहरणीय काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अन्य कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुझाव दिए । 

 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले उपलव्ध गराएको जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भएको बताए । 

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का नेपाल निर्देशक नुमन ओज्कानले सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्रसंघीय निकायहरुबाट सहयोग निरन्तर रहने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अन्य क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सुझाव दिए ।

 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले कोषमा जम्मा भएको रकमको १७ प्रतिशत दाबी भुक्तानी हुनुले श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा अत्यावश्यक रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताए ।

 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)का अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न नीतिगत अस्पष्टतालाई हल गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए । 

 

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा समेट्न अभियान नै चलाउनुपर्नेमा जोड दिए । कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योग प्रतिष्ठानमा श्रमिकका सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्दै औद्योगिक शान्ति, उत्पादकत्व वृद्धि, वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक र तिजमन परिवारको सुरक्षाका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ भने । 

 

 

हाल कोषमा १८ लाख श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । सोमबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका पाँच लाख ४३ हजार चार सय ९१, वैदेशिक रोजगारमा रहेको १२ लाख ५३ हजार ६ सय १५, अनौपचारिक क्षेत्रका तीन सय सात र स्वरोजगार क्षेत्रका दुई सय २७ गरी १७ लाख ९७ हजार ६ सय ४० श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

कोषले श्रमिकका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ । कोषले हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ श्रमिकलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ६२ करोड भुक्तानी गरेको छ । कोषमा योगदान रकम ६८ अर्ब ६८ करोड संकलन भएको छ । 

 

रासस