कार्तिक १२, २०८१

मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले सार्वजनिक गरे एकसय दिनका उपलब्धि

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवल किशोर साह सुडीले एकस दिन अवधिमा गरेका कार्य विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री सुडीले एकस दिनको अवधिमा आफूले गरेको काम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री सुडीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावित भएका ७७ जना महिलालाई स्वदेश फिर्ता गरि पारिवारिक पुर्नमिलन गराएको बताए ।

उनले भने,‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ता पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना गरिएको छ ।’

त्यस्तै उनले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ संशोधनको लागि मस्यौदा तयार तयारीको चरणमा रहेको जानकारी गराए । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ संशोधन विधेयक मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ संशोधनको लागि मस्यौदा तयार तयारीको चरणमा छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ संसोधन विधेयक मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।’

एकसय दिन अवधिमा हासिल भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरु

(मिति २०८१ असार ३१ देखि २०८१ कार्तिक ६ सम्म)

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु तथा संचारकर्मीहरु,

नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न, सेवा प्रवाहलाई सहज, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बनाउन तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरुप सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्व सहितको बलियो सरकार गठन भएसंगै र मैले यस मन्त्रालयको कार्यभार समालेको १०० दिन पुरा भएको अवसरमा यस अवधीमा मन्त्रालयले गरेका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।

नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र महिला, वालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड, गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन र अनुगमन र मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता, अभिसन्धिका विषयमा प्रगति प्रतिवेदन, सम्पर्क र समन्वय गर्ने लगायतका विषयहरू पर्दछन् । यस मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपति वृद्धाश्रम, बालसुधार गृहहरु, समाज कल्याण परिषद र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद रहेको छ ।

कुल १ अर्ब ६० करोड १३ लाख ४० हजार बजेट रहेको यस मन्त्रालयले नेपालको कुल जनसँख्याको ७७.१६ प्रतिशत जनसँख्याको नेतृत्व गर्दछ । खासगरी महिलाको शसक्तिकरण, उद्यमशीलता विकास तथा विभेद अन्त्य गरी समानतामा आधारित समाज र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सम्मान तथा पहिचान सहितको सभ्य समाज निर्माण गर्न कानूनी सँस्थागत कार्यक्रमगत मात्र नभई हाम्रो समाज तथा सँस्कृति कै रुपान्तरण प्रमुख चुनौती हो। यसमा तीनै तह तथा निकायहरु र विकास साझेदार सहित सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । अब म सरकार गठन भएको १०० दिनमा मैले नेतृत्व गरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मुख्य मुख्य कार्यहरु तथा उपलब्धिहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

मिति २०८१/६/१० गते देखि देशका विभिन्न स्थानमा अविर वर्षाले गरेको क्षति बाढी र विपद्मा महिला,बालबालिका, अपाङ्गता भएक व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकहरुको संरक्षणका लागि संरक्षण विषयगत क्षेत्र (Protection Cluster) लाई मिति २०८१/६/१२ गते नै सक्रिय बनाई तत्काल उद्दार तथा राहत तथा संरक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको छ। संरक्षण विषयगत क्षेत्रबाट ११६५ जनालाई पहिलो चरणको मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको, १३२५ जना महिलालाई dignity kits, ९३९ जना बालबालिकालाई baby kits र १८९ जना बालबालिकालाई emergency Services ( food, clothes and hygiene) प्रदान गरिएको छ।
४८ जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको हवाइउद्धार गरिएको छ।
सम्वत् २०८२ साल असार मसान्तसम्म नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०८१/०३/३१ को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यले स्थानिय तहहरुसँग सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क माग गरिएकोमा विभिन्न १० वटा स्थानिय तहहरुमार्फत जम्मा ५६ जना सडक बालबालिकाको तथ्याङ्क आएको हुनाले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् (NCRC) मार्फत उद्धार, पुनर्स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।
देशभर हराएका १ हजार ८८४(बालक ५२५ र बालिका १३५९) जना बालबालिकाको खोजतलास गरी सोमध्ये फेला परेका १ हजार ५५९ (बालक ४४२ र बालिका १११७) जनालार्इ परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पिडित/प्रभावित भएका ७७ जना महिलाको स्वदेश फिर्ती, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरिएको छ।
मन्त्रालयको संस्थागत पुनर्संरचनाको लागि O&M (संघीयस्तरको एक निकाय, प्रादेशिक इकाइहरु तथा बाल सुधार गृहहरुको व्यवस्थापन) गर्नको लागि मन्त्रालयस्तरिय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल भई अन्तरनिकाय समन्वयको लागि N DAC मा पठाउन सिफारिस भएको तथा प्रमुख महिला विकास अधिकृतलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारि तोकिएको छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको छ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८१ को मस्यौदा तयारिको लागि मन्त्रालयस्तरिय समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएको छ।
महिला समुत्थान परियोजना मार्फत निर्माण हुने मंगला साहना दीर्घकालिन पुनर्स्थापना गृहको जग्गा विवाद सुर्य विनायक नगरपालिकाको समन्वयमा समाधान गरिएको छ। अब छिट्टै करिव ३० करोड लागतमा लैङ्गिक हिसां पीडीतहरूको आश्रय तथा सेवाको लागि पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण हुनेछ।
दिनको अवधिमा भएका अन्य मुख्य उपलब्धीहरुः
हिंसामा परेका तथा जोखिममा परेका ३२ जना बालबालिकाको उद्धार तथा अस्थायी संरक्षण प्रबन्ध, भारतमा उद्धार गरी तहाँका बाल कल्याण गृहमा रहेका २० जना बालबालिका कीन इण्डिया लगायतका संस्थाको सहयोगमा स्वदेश फिर्ता, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन:स्थापना, १० जना बालबालिकाको नागरिकता प्राप्तिमा सहजीकरण र समन्वय तथा ४ जना बालबालिकाको जन्म दर्ता बनाउन सहजीकरण गरिएको सहित ६६ जना बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गरिएको।
गत आ.व. २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म उद्धार गरी विभिन्न सडक बालबालिका अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमा रहेका ३५५ र चालु आ.व. २०८१/८२ मा उद्धार गरिएका ५३ जना सडकबालबालिका(बालक ४१ र बालिका १२) सहित ४०८ जना सडक बालबालिकाको उद्धार, राहत, पालनपोषण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको ।
वेवरिसे बालबालिका १४० जना उद्दार गरिएकोमा ९१ जनालाई परिवारिक पूनर्मिलन गरिएको
मापदण्ड पूरा गरेका ४२ वटा बाल गृहहरुलार्इ सञ्चालन अनुमति प्रदान गरिएको, १७ वटा बाल गृहको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गरिएको, ७ वटा बाल गृह सञ्चालक र कर्मचारीहरुलार्इ बाल गृह सञ्चालन सम्बनधी कानून र मापदण्डका बारेमा अभिमूखीकरण गरिएको र ३१ जना बालबालिकालार्इ बाल गृहबाट परिवारमा पुनर्मिलन गरिएको ।
जोखिममा परेका ११३ जना बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण व्यवस्था सहित ८७९ जनाबालबालिकालार्इ आवश्यक राहत, मनोविमर्श लगायतका सेवाहरु प्रदान गरिएको ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पठाइएको
CEDAW को सातौं आवधिक प्रतिवेदन उपर CEDAW Committee बाट उठाइएका List of Issues and Questions को जवाफ सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भई CEDAW Committee मा पेश भएको।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी महासन्धी (CRPD) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत CRPD समितिमा पठाइएको ।
महिला समुत्थान परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र लुम्बिनी प्रदेश तथा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच साझेदारी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस परियोजना मार्फत लुम्बिनी , मधेश र सुदुरपश्मिमा प्रदेशमा विभिन्न १५ प्रहरी ईकाई भित्र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र र ३ स्थानमा प्रादेशिक दीर्घकालिन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण भईरहेका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको अठारौं राष्ट्रिय दिवस २०८१ सम्पन्न ।
तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ कास्कीलाई अख्तियारी हस्तान्तरण तथा LMBIS संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको र बहुबर्षिय स्रोत सुनिश्चतताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गरिसकिएको।
सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउन पाँच वटा संघीय मन्त्रालयहरुको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्त परीक्षण कार्य सुरु भएको।
UN Agencies, ADB लगायतका विकास साझेदार संस्थाहरुसँग समन्वय वैठक सम्पन्न।
महिला समुत्थान परियोजना अन्तरगतको Gender Based Violence Response Coordination Committee (GBVRCC) र Project Steering Committee(PSC) को वैठक सम्पन्न।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावित महिला तथा बालबालिकाहरुको उद्वार, संरक्षण, पुनस्थापना, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा केन्द्र ब्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको सहयोग र समन्वयमा सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं र सुर्खेत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ३ वटा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च शोधभर्ना भुक्तानी गरिएको ।
वेवरिसे बालबालिका १४० जना उद्दार गरिएकोमा ९१ जनालाई परिवारिक पूनर्मिलन गरिएको
गै.स.स. मार्फत व्यवस्थापन करारमा संचालन भईरहेका बाल सुधार गृहहरु मोरङ्ग, भक्तपुर, कास्की र बाँकेको गत आ.ब.को असार मसान्तमा म्याद सकिएकोले चालु आ.ब.को पुष मसान्त सम्म म्याद थप गरिएको र अगामी दिनमा नेपाल सरकारले नै संचालन गर्नका लागि थप तयारी भैरहेको ।
बाल बिवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१ निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ।
मिति २०८०।१२।१५ गतेको सचिवस्तरिय निर्णय बमोजिम बाल सुधार गृह संचालनको लागि नुवाकोट स्थित साविकको कारागार कार्यालय भवनको स्थलगत निरिक्षण समेत गरी सामान्य मर्मत संभार गरी संचालन गर्न सकिने देखिएकोले उक्त भवनलाई बालसुधार गृह संचालन गर्ने प्रयोजनको लागि भवन उपलव्ध गराउन गृह मन्त्रालयसंग पत्राचार र समन्वय भएको ।
हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरुलाई सुरक्षित रुपमा पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रियस्तरको मंगला सहाना दिर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको संचालन तथा व्यवस्थापनको लागि ६ महिना म्याद थप भई संचालन तथा व्यवस्थापन ।
पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गरी कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धी कार्य भएको।
२०७१/०७२ देखि सञ्चालनमा रहेको १४८ जनाले सेवा प्राप्त गरेको र चालु आ.व. १८ जना महिला तथा किशोरीहरुलाई सुरक्षित रुपमा पुनर्स्थापना केन्द्रबाट सेवा प्रवाह भईरहेको। पहिलो त्रैमासिकको सेवा सुविधा उपलव्ध गराईएको ।
दक्षिण एशीयाली देश सहितका २०० जना मेल इन्गेज एलायन्सहरुको सहभागितामा लैङ्गिक समानता तथा लैङ्गिक हिंसा निवारणमा सहभागिताहरुबाट प्रतिवद्धता गरिएको थियो।
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष(सञ्‍चालन)नियमावली,२०६७ बमोजिम औषधि उपचार, कानूनी परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श लागि तत्काल उद्धार तथा राहतबाट ११ जना र अदालतको फैसलाबाट ६३ जनालाई क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराईएको।
लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकिकृत सेवा पहुँच परियोजना Project Management Unit स्थापना गरिएको ।लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकिकृत सेवा पहुँच परियोजना अन्तर्गत First Implementation & Status Review Mission 5 to 8 August, 2024 सम्पन्न भएको । लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि एकिकृत सेवा पहुँच परियोजना लागु भएको पालिका धनकुटा नगरपालिका, उर्लावारी नगरपालिका, मेचिनगर नगरपालिकामा Project Implementation Unit (PIU) स्थापना भएको ।
बालबालिकामा भएको लगानीको लेखाजोखा गर्नका लागि बजेट कोड तयार गर्ने सम्बन्धमा तयारी भैरहेको।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को संशोधनको लागि सरोकारवाला संग सुझाब संकलनको कार्य भईरहेको मस्यौदा तयारी हुने क्रममा रहेको ।
राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण म्यानुअलको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अगाडी बढाईएको।
एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड र स्थानीय एकल महिला कोष सञ्चालन नमूना कार्यविधी तयारीको कार्य अगाडी बढाइएको।
Status of Women in Nepal Social Statistics and key Indicators 2081 प्रकाशनको अन्तिम चरणमा रहेको।

अन्त्यमा,

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकार एवं सशक्तीकरण सम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तथा उद्यमशीलता प्रर्बद्धन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउनु र समाजमा सदियौं देखि व्याप्त हिंसा मानव बेचबिखनजन्य कार्यहरु, विभेद तथा असमनाताका घटनाहरुको न्युनीकरण गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यो भौतिक उपलब्धि जस्तो देखिने भन्दा पनि अनुभूतिमा प्राप्त हुने विषय भएकोले आम जनता सरकार राज्य बाहेकका नीजि सहकारी लगायतको आम प्रेस जगतको पनि साझा प्रयासले मात्र सम्भव हुन्छ। यसमा सबैको साझा सहकार्यका लागि म आव्हान गर्दछु। धन्यवाद ।।