साइबर सुरक्षा चुनौती र रणनीति, यस्ता छन् विज्ञहरुको सुझाव

काठमाडौँ । नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न एक महत्त्वपूर्ण प्रयासमा, इनफर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपाल (npCert) ले सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोवेसन (CSRI)  र टेक्सस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटीको सहयोगमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी एक परामर्श बैठक आयोजना गर्यो । यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरी एक सबल र समावेशी साइबर सुरक्षा नीति विकासमा योगदान पुर्याउने अवसर प्रदान गरियो । यो परामर्शको उद्देश्य नीति सबै सरोकारवालाहरूको विविध दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई समेट्ने सुनिश्चितता गर्नु थियो, जसले गर्दा देशभर एक सुरक्षित र लचिलो डिजिटल वातावरणलाई प्रोत्साहन दिन सकियोस् ।

 

परामर्शको क्रममा, npCert का अध्यक्ष चिरन्जीवी अधिकारीले व्यापक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। अधिकारीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्नुपर्ने महत्त्वलाई रेखांकित गर्नुभयो र यसले बढ्दो साइबर खतराहरूबाट जोगाउन र देशका डिजिटल सम्पत्तिहरूको दीर्घकालीन लचिलोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने बताउनुभयो ।

 

पूर्व डिआईजी डा. राजीव सुब्बाले  नेपालमा साइबर सुरक्षा शिक्षाको महत्त्वमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो। उहाँले आगामी पुस्ताका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूलाई तयारी गराउन व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सुवाको विचारले हालका शैक्षिक संरचनाहरूलाई पुनःमूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीहरूलाई evolving साइबर खतराहरूको सामना गर्न आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउँछ ।

 

फिनटेक विशेषज्ञ गणेश घिमिरेले नेपालमा सीमापार आर्थिक लेनदेनका सम्भावना र चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनमा रहेका साइबर सुरक्षा कमजोरीहरूलाई उजागर गर्नुभयो र यी लेनदेनहरूलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा उपायहरू सुदृढ गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । घिमिरेको विशेषज्ञताले सुरक्षित सीमापार आर्थिक गतिविधिहरूको लागि नियामक र प्राविधिक सुधारहरू आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

 

 

इनफो डेवलपर्सको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै रेशम भण्डारीले ग्रासरुट लेभलमा  साइबर साक्षरताको महत्त्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामान्य जनसंख्यामा साइबर खतराहरूको बारेमा चेतना र बुझाइ वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो, जसले सुरक्षित डिजिटल वातावरणको सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । भण्डारीको समुदाय स्तरीय शिक्षा पहलहरूमा केन्द्रित रणनीतिले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षालाई तलबाट माथि सुधार गर्न उद्देश्य राखेको देखाउँछ ।

 

शरद चन्द्र प्याकुरेलले अहिलेका अनुकूल नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको गति ढिलो रहेकोमा ध्यान दिनुभयो । प्याकुरेलले नीति निर्माण र कार्यान्वयन बीचको खाडललाई स्पष्ट गर्दै यस खाडललाई मेटाएर मात्र साइबर सुरक्षामा सार्थक प्रगति सम्भव हुने बताउनुभयो ।

 

बिरेन्द्र सिंह धामीले नेपालका साइबर अपराध घटनाका केस स्टडीहरूमार्फत अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्नुभयो, र देशमा बढ्दो साइबर अपराधको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानूनी संरचनाहरूको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

 

आईटी विभागका प्रमुख डा.सुमन थपालियाले साइबर सुरक्षा नीति निर्माणमा सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समावेशीकरणको महत्त्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले समावेशी दृष्टिकोणले एक व्यापक र प्रभावकारी ढाँचा सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो, जसले साइबर सुरक्षाको जटिल चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्याउँछ । विविध दृष्टिकोणहरूलाई समावेश गर्दा, थापालियाले विश्वास गर्नुहुन्छ कि नीति बलियो र बदलिँदो डिजिटल खतराहरूको अनुकूल हुन सक्षम हुनेछ ।

 

npCert का महासचिव ध्रुबराज शर्मा (सुदीप) ले नेपालका डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न साइबर सुरक्षा शिक्षा र प्रभावकारी घटना व्यवस्थापनको महत्त्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले साइबर खतराहरूको सामना गर्न व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई द्रुत रूपमा प्रतिक्रिया दिन तयारी गर्न सबै स्तरमा साइबर सुरक्षा सचेतना र प्रशिक्षणको महत्त्वलाई रेखांकित गर्नुभयो। शर्माले साइबर आक्रमणहरूको प्रभाव कम गर्न र देशभर एक समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी घटना व्यवस्थापन प्रोटोकलहरूको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

 

इनफर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपाल (npCert) ले नेपालमा साइबर सुरक्षा सुधार गर्न उद्योग, शैक्षिक क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रभर सुरक्षा सचेतनाको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ। लउऋभचत ले साइबर सुरक्षा घटनाहरूको अनुसन्धान र विश्लेषणमा केन्द्रित गर्दै, राष्ट्रिय साइबर लचिलोपन सुधार गर्न प्राविधिक जानकारी संकलन र वितरण गर्दछ । यी विशेषज्ञहरू नीति सुधार, शैक्षिक प्रगति र जमीनी स्तरका पहलकदमीहरूको वकालत गरिरहँदा, नेपाल एक सुरक्षित र लचिलो डिजिटल पूर्वाधारको विकासतर्फ अग्रसर हुँदैछ ।