मौद्रिक नीतिले अटो व्यवसायीको कुनै पनि सुझाव सम्बोधन गरेन:  नाडा

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विद्यमान अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रस्तुत गरेका सुझावहरू सम्बाेधन नगरेकाे बताएकाे छ ।

नाडाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न ७ वटा सुझाबहरु प्रस्तुत गरेको थियो । अटोमोवाइल क्षेत्रमा आर्थिक सुस्ततासंगै अटो अटोमोवाइल क्षेत्र मैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोवाइल बजारमा ६८% प्रतिशतसम्मे गिरावट आएकोे छ । नाडाले केही दिन अघि मात्रै पनि अटोमोवाइल मैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता रहेको जनाएको थियो ।

अटोमोवाइल क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधन मात्र नभई समस्त अटो व्यवसायलाई समेट्दछ जसमा ICE Vehicles, पार्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स र टायर इत्यादी क्षेत्रहरु पनि समाबेश हुन्छ, तसर्थ यो सबै व्यवसायलाई हित हुने नीतिको आवश्यकता बारे औल्याृउदै आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिले यसमा सुधार ल्याएन भने स्थिति अझै भयावह हुने र व्यवसायीहरु पलायन हुनु बाहेक केहि विकल्प नरहने भन्दै यस्तो स्थिति राष्ट्रिय विकाशको लागि नकारात्मक हुने बताएको थियो ।

तर यस मौद्रक नीतिले नाडाको कुनै पनि सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन पुरै वेवास्ता गरिएको छ । यस्तो किसिमको वेवास्ताले एकातर्फ नेपालका सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले ऋण भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने र सवै व्यवसायीहरु कालोसुचीमा पर्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ अटोमोवाइल वर्कशप र शो रुममा बस्ने कर्मचारीहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाउने अवस्था आउने भएकोले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन नाडाले राखेका निम्न सुझावहरुलाई तत्कालै सम्बोधनगरी व्यवसाय मैत्री नीति ल्याउने छ भन्ने गहिरो अपेक्षा राखेकाे जनाएकाे छ ।

मौद्रिक नीतिको धारा ७९ को ख मा निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचना सम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसुचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । यस्तो नीतिले व्यवसायीहरु अन्योलमा परेकाे नाडाकाे धारणा छ ।

यसले हेवी इकयूपमेण्ट, ट्रक, टिपर, पार्टस लुव्रिकेण्टस, टायर र व्याट्रीहरु जुन उधारोमा दिइएको हुन्छ त्यसैले यसलाई कालोसूचिमा नै राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ किनकी यस्तो नगरिएमा यी सवै खराव कर्जामा परिणत हुनेछन् । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरु ठूलो समस्यामा फस्ने भएकोले कुनै पनि सामान त्रिक्रि गरे पश्चात लिएको चेकको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था लागु गरिनु पर्ने भएकोले यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१ पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट Hire Purchase लोन प्रबाह गर्ने पक्रियामा Loan to Value Ratio लै ५०% बाट बढाएर ७५% मा पुर्याउनु पर्ने ।

२. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छुट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने

३. चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउदै पनि आएको छ । तर पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मिति पछी कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने ।

४. कालो सुचिमा परेका व्यक्तीहरुले पनि अन्य बैकहरुबाट आफनो कारोवार गरिरहेको देखिएकोले कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारवाही ज्यादै फितलो हुने गरेकोे देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस नियमलाई कडाइकासाथ लागु गर्नु पने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने नीजि प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई स्पष्ट रुपमा छट्याई सोहि अनुरुप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरि दिनु पर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा NPA ५५ भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायीक महत्वका माइक्रोबस र नीजि प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तरगत पर्ने हुदा धेरै बैंकहरुले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने नीजि कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने ।

६. घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (Debt Service to Gross Income Ratio) लाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने ।

७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्नेछ ।