उर्जा मन्त्रालयको बजेटमाथि माओवादी सांसदकै विरोध, बजेट फिर्ता लैजान सांसद र्कोचनको माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा माओवादी नेता छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) ले उर्जा मन्त्रालयको बजेटले हुम्लाका जनतालाई विकासको अनुभूति नहुने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै हुम्लाको लागि उर्जा मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटले सामाजिक विकास पनि नहुने, जनताले विकास पाएको अनुभूति पनि नगर्ने हुँदा उक्त बजेट उर्जा मन्त्रालयमै फिर्ता लैजान माग गरेका हुन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरिएको तर हिमाल समृद्धि कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन नगरेकोमा कार्चेनले गुनासो गरे । उनले भने, ‘बजेट बक्तव्यमा तराई मधेश समृद्धिसँगै हिमाल समृद्धि कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नु भएको थियो । हिमाल समृद्धि कार्यक्रम बजेट किताबबाट हटाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिमाल समृद्धि आयोजना नै हराएको विषयमा सभामुख महोदयमार्फत माननीय संघीय मामिला मन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ माग्न चाहन्छु ।’

उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट बिनियोजनमा विभेदकारी व्यवहार गरेको कार्चेनले बताए । ‘हुम्लालाई गतवर्ष पनि सौतेनी व्यवहार गरियो, यस वर्ष पनि उर्जा मन्त्रालयबाट सौतेनी व्यवहार भयो । संविधानमा उल्लेख भएको समानता, समन्यायीकतालाई कुल्चेर हामी हुम्ली जनताको विकास आकांक्षामाथि गम्भिर आगाध र सिंगो हुम्ली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको राम्रैसँग महसुस भयो’ उनले भने,– ‘हुम्लाका थुप्रै आयोजनाहरु डिपिआरसहित प्रक्रिया पुरा गरेर उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको थिएँ । ति आयोजनाहरु बजेट किताबमा कही भेटिएनन् । तर, झ्यालबाट बजेट छिराउने माननीय उर्जा मन्त्रीले साहस गर्नु भएकोमा सभामुख महोदयमार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

काठमाडौँमा तार भूमिगत गर्ने भनेर अर्बौ लागतमा बनेका चिल्ला सडकहरु बर्षेनी भत्काउँने काम भइरहेको उनले बताए । ‘हेर्दा विकास जस्तो पनि, अर्कोतिर बिनाश । अब त्यसको जवाफदेही को हुने ? समीक्षा हुनुपर्दछ । बर्षेनी सडक भत्काउने बजेटको १० प्रतिशत मात्रै रकम हुम्लाको जलविद्युतमा लगानी गर्ने हो भने टुकी÷दियालो बालिरहेका हुम्ली–हिमाली जनताको घर–घरमा बिजुली बत्ति पुर्याउन सकिन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’ कार्चेनले भने ।

साथै, सांसद कार्चेनले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत वर्तमान राजश्व प्रणालीबाट अब देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने तर्क राखे । ऋण बढ्दै जाने र राजश्व घट्दै गइरहेको आजको अवस्थाबाट देशलाई बचाउने योजना तर्जुमा गर्न बृहत अर्थ सामाजिक, अर्थराजनीतिक र अर्थ कुटनीतिक बौद्धिक छलफल कार्यक्रम अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।

पूर्णपाठ
सम्मानीय सभामुख महोदय,
प्रतिनिधिसभाको मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफलमा उपस्थित भएको छु ।
संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरिएको छ तर हिमाल समृद्धि कार्यक्रममा बजेट बिनियोजन गरिएको छैन । माननीय अर्थमन्त्रीज्युले बजेट बक्तव्यमा तराई मधेश समृद्धिसँगै हिमाल समृद्धि कार्यक्रम पनि घोषणा गर्नु भएको थियो । हिमाल समृद्धि कार्यक्रम बजेट किताबबाट हटाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हिमाल समृद्धि आयोजना नै हराएको विषयमा सभामुख महोदयमार्फत माननीय संघीय मामिला मन्त्रीज्युसँग स्पष्ट जवाफ माग्न चाहन्छु ।

सम्मानीय सभामुख महोदय,
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट बिनियोजनमा विभेदकारी व्यवहार गरिएको छ । हुम्लालाई गतवर्ष पनि सौतेनी व्यवहार गरियो, यस वर्ष पनि उर्जा मन्त्रालयबाट सौतेनी व्यवहार भयो । संविधानमा उल्लेख भएको समानता, समन्यायीकतालाई कुल्चेर हामी हुम्ली जनताको विकास आकांक्षामाथि गम्भिर आगाध र सिंगो हुम्ली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको राम्रैसँग महसुस भयो । हुम्लाका थुप्रै आयोजनाहरु डिपिआरसहित प्रक्रिया पुरा गरेर उर्जा मन्त्रालयमा पेश गरेको थिएँ । ति आयोजनाहरु बजेट किताबमा कही भेटिएनन् । तर, झ्यालबाट बजेट छिराउने माननीय उर्जा मन्त्रीज्युले साहस गर्नु भएकोमा सभामुख महोदयमार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्छौ । तर, काठमाडौंमा तार भूमिगत गर्ने भनेर अर्बौ लागतमा बनेका चिल्ला सडकहरु बर्षेनी भत्काउँछौं । हेर्दा विकास जस्तो पनि, अर्कोतिर बिनाश । अब त्यसको जवाफदेही को हुने ? समीक्षा हुनुपर्दछ । बर्षेनी सडक भत्काउने बजेटको १० प्रतिशत मात्रै रकम हुम्लाको जलविद्युतमा लगानी गर्ने हो भने टुकी÷दियालो बालिरहेका हुम्ली–हिमाली जनताको घर–घरमा बिजुली बत्ति पुर्याउन सकिन्छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सभामुख महोदय, हुम्लाको लागि उर्जा मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटले सामाजिक विकास पनि नहुने, जनताले विकास पाएको अनुभूति पनि नगर्ने हुँदा उक्त बजेट उर्जा मन्त्रालयमै फिर्ता लैजान म माग गर्दछु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,
अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत वर्तमान राजश्व प्रणालीबाट अब देशको अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन । ऋण बढ्दै जाने र राजश्व घट्दै गइरहेको आजको अवस्थाबाट देशलाई बचाउने योजना तर्जुमा गर्न बृहत अर्थ सामाजिक, अर्थराजनीतिक र अर्थ कुटनीतिक बौद्धिक छलफल कार्यक्रम अघि बढाउन सभामुख महोदयमार्फत माननीय अर्थमन्त्रीज्युलाई आग्रह गर्दछु ।
धन्यवाद ।