कोशी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कोशी प्रदेश, द्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित प्रदेश स्तरीय गोष्ठी २०८१ जेठ २७ र २८ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर, मोरङमा सम्पन्न भएको छ ।

उक्त गोष्ठीमा कोशी प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुमा देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानुनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको समन्वय र सहकार्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण र छलफल भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा प्रदेश भित्रका चौध ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले माथि उल्लिखित विषयमा जिल्लाको अवस्था, देखा परेका समस्याहरु र जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट भए गरेका कार्यहरु प्रस्तुत गरेका थिए भने कोशी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको तर्फवाट सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति योजना अनुगमन महाशाखा र विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट समेत प्रस्तुतीकरण भएका छन्।

जिल्ला तथा मन्त्रालयको प्रस्तुतीकरणमा औल्याइएका विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री, कोशी प्रदेशका मुख्य मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, नेपाल सरकारका गृह सचिव, प्रदेश सरकारका कायममुकायम प्रमुख सचिव, नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल क्षेत्री, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी महानिरीक्षक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले समसामयिक विषयहरु र आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए ।

कोशी प्रदेशमा सामाजिक, धार्मिक सदभाव एवं भाइचारा हिसाबले संवेदनशील रहेको र पछिल्लो समयमा यहाँका आम नागरिकहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट शान्ति सुरक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक सदभाव अभिवृद्धि, राजश्व चुहावट नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण लगायतका शान्ति सुरक्षासंग सम्बन्धित विषयमा सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने गरेको कुरा प्रस्तुतीकरणबाट देखिएको छ । यसका अतिरिक्त धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव विगार्ने गरी छिटफूट गतिविधिहरु हुने गरेको, आर्थिक तथा वित्तिय अपराधका घटना बढदै गएको, लागु औषधको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको निरन्तरको प्रयासका बावजुत पनि यसले बढदो रुप लिदै गएको, आत्महत्या जस्ता घटनाहरु उल्लेख्य मात्रामा बढदै गएको, बेला बेलामा हुने गरेका राजनितिक द्वन्द लगायतका घटनाहरुबाट सुरक्षा चुनौती बढदै गएको कुरा सहभागीहरुले उठाएका छन ।
गोष्ठीमा उपप्रधानमन्त्री एवः गृहमन्त्रीले विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न प्रभावकारी रुपमा काम गर्न, राहत उद्दार र पुनस्थापनाका कामका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अद्यावधिक गरी राख्न र पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका थप प्रभावकारी बनाउन र कुनै पनि नागरिकले गुनासो वा समस्या लिएर मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । सुरक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रको विषयमा जानकारी दिदै उहाँले ती सबै क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्न र आफ्नो कार्यालयलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्न समेत आग्रह गरे ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नागरिकले देख्ने र भोग्ने सरकारको रुपमा पहिचान बनाएका सुरक्षाकर्मीहरुले नागरिकको भरोसा बढाउने गरी कार्य गर्नुपर्ने र सरकारले समेत कार्यस्थलमा आधारभूत सुविधा पूरा गर्नुपर्ने बताए । प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेबारी प्रदेशले पाउनुपर्ने बताउदै त्यसो भएमा शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, लागु औषध नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापनका कामहरु थप प्रभावकारी हुने विश्वास दिलाए । उनले थपे राजनीतिक समस्याको समाधन राजनीतिक रुपमा र गैर राजनीतिक समस्याको प्रशासनिक समाधान खोज्नुपर्छ। कोशी प्रदेशका माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट संयुक्त रुपमा आयोजित यस सुरक्षा गोष्ठीबाट शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सहकार्य थप मजवुत हुने र नागरिकहरुले परिवर्तनको महशुस गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

गोष्ठीको अध्यक्षता गर्नु भएका गृह सचिवले जिल्लागत रुपमा भएका असल अभ्यासहरु लाई नोट गरी त्यसलाई आफूले अबलम्बन गर्न र सकारात्क कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा खरो उत्रन, सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई कुनै पनि प्रकारका गैर कानुनी कार्य र सामाजिक तथा सदभाव विथोल्ने गतिविधिहरुलाई समयमै कानुनको दायरामा ल्याउन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण सकलन र कार्ड वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र निजी हतियारहरुको नियमन गर्न निर्देशन गरे । सुरक्षा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता अभिवृद्धिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारको प्रतिनिधिका अतिरिक्त नागरिकको संरक्षक, महत्वपूर्ण मामिलाहरुको निर्णयकर्ता भएकोले सो मर्म आत्मसात गर्न र कार्य सम्पादनका क्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसंग समेत समन्वय गर्न निर्देशन गरे ।

स्थानीय प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनमा पूर्ण सक्रियताका साथ कार्य गर्ने र संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहतका निकायहरु बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिवद्धता सहित गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।