लोकल मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्छ : बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठ

सन्जीब दुलाल
भक्तपुर । लोकल मदिरालाई ब्राण्डीङ गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बागमती प्रदेश सभा सदस्य सुरेश श्रेष्ठले बताएका छन् । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा बोल्दै श्रेष्ठले लोकल मदिरालाई ब्राण्डीङ गर्न गर्दै पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन सके प्रदेशको आम्दानीको श्रोत बढ्ने बताएका थिए ।
उनले प्रदेशको आम्दानीको श्रोत दिन प्रतिदिन घट्दो रहेको छ तर हामीले बजेटमा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा जनताहरूको सङ्घीयता प्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताएका थिए ।

प्रदेशको आम्दानीको श्रोत भनेको पर्यटन क्षेत्र र घरेलु उत्पादन नै प्रमुख हो । पर्यटन क्षेत्रको विकास बिना अबको आर्थिक रूपान्तरणको पाटो सबल बन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तर पनि बागमती प्रदेश भित्रका सम्पदाको अवस्था बेहाल छ यिनको संरक्षण र प्रर्वदन गरी आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्न बागमती प्रदेशसभाको भूमिका अझै मजबुत हुनु पर्छ । श्रेष्ठले बताए । प्रदेश भित्र नेपालका दश विश्व सम्पदा क्षेत्र मध्य ८ वटा यसै प्रदेशमा पर्दछ । भक्तपुरकै गौरवका पुरातात्त्विक सम्पदाहरू भक्तपुर दरबार स्क्वायर, न्यातपोल, चाँगुनारायण मन्दिर, नगरकोट, त्रिशुलडाँडा, बौद्ध धर्मको सबै भन्दा पवित्र स्थान मिलारेप्पा अर्थात् महामञ्जुश्री , नगरकोटको रत्नचुडेश्वर महादेव पोखरी, ताथलीको गढी, भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा रहेका चट्टान अभिलेखहरू, ध्याम्पेडाँडा, धार्मिक पर्यटकीय स्थान सूर्यविनायक मन्दिर, डोलेश्वर मन्दिर, लगायत भक्तपुरका दुई दर्जन भन्दा बढी प्राकृतिक तथा पुरातात्त्विक स्थानहरूको प्रचार प्रसारका अभाव रहेको उहाँले बताउनुभएको थियो । उक्त स्थानहरूको प्रचार प्रसार तथा सामान्य भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न सके प्रदेशको गौभरको धार्मिक तथा अन्य पर्यटनको विकास गर्न सकिन्थ्यो जुन प्रदेशको आम्दानीको श्रोत नै हो । यस्तै प्रदेश भित्रका अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थानहरूको अध्ययन गरी प्रचार प्रसारमा जोडा दिनु पने बताएका थिए ।

यसका साथै घरेलु उत्पादनलाई पर्यटन सँग जोड्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको उहाँले बताएका थिए । प्रदेश भित्र विभिन्न जनजातीहरुकोले उत्पादन गर्दै आएको घरेलु मदिरा उत्कृष्ट मदिरामा पर्ने गरेको छ । विदेशी मदिरालाई रोक लागाई प्रदेश भित्रका आदिवासी जनजातिले उत्पादन गर्दै आएका मदिरालाई ब्राण्डीङ गरी करको दायरामा ल्याउन सके प्रदेशको आम्दानीको ठुलो श्रोत बढाउन सकिन्छ । लोकल मदिरालाई ब्राण्डीङ गर्न आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार समक्ष उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले जस मार्फत यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको जीवनस्तर उकास्न ठुलो टेवा पुग्ने तथा प्रदेशको आम्दानीको दायरा समेत बढ्ने देखिन्छ तर हाल सम्म सरकारको ध्यान यसमा पर्न नसक्नु अचम्मको विषय भएको बताएका थिए ।
प्रदेशको अर्को उत्पादनको क्षेत्र भनेको कृषि तथा पशुपालन हो जसमा पनि भक्तपुर परापूर्व काल देखि तरकारी तथा अन्न उत्पादनको क्षेत्रमा अग्रिण स्थान ओगट्दै आएको छ । तर लामो समय देखि किसानलाई अति आवश्यक रहेको मल, र गुणस्तरीय बिउ विजन समयमा उपलब्ध नहुँदा उत्पादकत्व घट्दो रहेको छ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव उक्त स्थानका किसानको आम्दानीका परेको उनले बताए । श्रेष्ठले बिउ विजन तथा मल खाद सहज र सरल रुपामा उपल्व्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । प्रदेशमा एउटा गाई, भैँसी पालेर जीविकोपार्जन गर्ने किसान पनि यस प्रदेशमा धेरै रहेका बताउँदै अघिल्लो वर्ष देशै भरी महामारीका रूपमा रहेको लम्की स्किन र अन्य सरुवा रोगका कारण भएका चौपाया पनि मरे किसानले पशु बिमाको रकम सम्म पाउन सकेन बागमती सरकार किसानको मर्म बुझ्न भन्दा बेखवर भएर बस्यो किसान भारतमा जस्तै आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकार बेखवर छ अव आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन र पूर्व तयारी अवस्थामा रहन र किसानको पक्षमा उभिन सरकार तयार भएर बस्नु पर्नेमा उनको धारणा थियो ।

सहकारीको सवालमा उनले भने बागमती प्रदेश कार्यालयबाट दर्ता भएका सहकारीहरू सबै भन्दा बढी समस्या ग्रस्त रहेको देखिन्छ सबै भन्दा सहकारी क्षेत्रमा समस्या ग्रस्त रहेको प्रदेशमा बागमती प्रदेश पर्छ त्यसमा पनि सङ्घीय राजधानी रहेका तीन जिल्लाका सहकारी सदस्य रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले झारो टार्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारले झिँगे थापेर जुन पाँच लाख सम्मको बचत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ यो केवल रुमलाउने खालको निर्णय मात्र देखिन्छ । यस तर्फ बागमती प्रदेशसरकाको भूमिका महत्पूर्ण किन देख्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सहकारीहरूमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बागमती प्रदेश सरकार एक दम गम्भीर भएर बचत कर्ताको रकम बचत फिर्ता र ऋिणीहरुले बन्द भएका सहकारीहरूमा आफ्नो ठुलो जायजेथा धितो बन्धक राखेर निकालेका ऋण तिरी आफ्नो जाए जेथा फुकुवा गर्न नपाउँदा झन् ठुलो समस्यामा परेको छ ।

यस्तै खानेपानीको सवालमा उनले वर्षा मौसमको सुरु भइसकेको छ तर मेलम्ची सबैको चासोको विषय बनेको छ । पानीको हाहाकारलाई अव बागमती प्रदेश सरकारले कसरी लिएको छ र खानेपानी समस्या सम्बोधन तर्फ कस्तो भूमिका रहने छ ? खानेपानी समस्या समाधानका लागि बहुआमिक योजनामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्ने र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्ने बताएका थिए ।

नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत बाग्मती प्रदेशमा रहेको विकासका योजनाहरूले पूर्णता पाउने सङ्केत देखिँदैन, विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गराउने कार्यालयहरूको ढिलासुस्ती गैरजिम्मेवारीपन र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण धेरै विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताएका थिए । चालू विकासका कामहरूमा देखिएको लापरबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने खालका योजना नभई कागजमै सीमित गरिने खालको बजेट विनियोजनले विकासको सम्भावना कम देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा रहेको विकास सर्वसाधारण पहुँचमा अझै पर्न सकिरहेको देखिँदैन यस तर्फ बागमती सरकारको ध्यान आकृष्ट उनले गराएका थिए ।