एनआईसी एशिया बैंकद्वारा कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुटसम्बन्धी योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बैकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

२०८० पुस मसान्तमा प्रचलित नियमनकारी व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय कर्जाका रुपमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले आफ्नो २०८० चैत मसान्तसम्मको ब्याज तथा किस्ता रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गर्नुका साथै सम्पूर्ण कर्जा रकम नै २०८० चैत मसान्तभित्र पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गरेमा २०८० चैत मसान्तसम्म लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना रकममा सतप्रतिशत छुट दिइने बैंकले जनाएको छ । ब्याज रकममा समेत संलग्न तालिकामा उल्लेख भएको योजनाबमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना बैंकले ल्याएको छ।

मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जामा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।

यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितका निम्ति सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न बैंकले ऋणीहरुका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालय, ६७० एटीएम, ११७ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखारहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन यस बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल रु। २३ अर्ब ७ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ ।

वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालीकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यानजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरुमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२ प्रतिशत शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।