अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले गरे ७३ खर्ब डलरको बजेट प्रस्ताव

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार आफ्नो नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७३ खर्ब डलर बराबरको बजेट योजना सार्वजनिक गरेका छन् । अमेरिकाको नयाँ आर्थिक वर्ष आगामी अक्टोबर १ देखि सुरु हुनेछ । चुनाव अघि सार्वजनिक बजेटमा बाइडेनले आफ्नो दोस्रो ४ वर्षे कार्यकालमा ठूला कर्पोरेसनहरु र उच्च आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरुलाई तीव्र कर वृद्धि गर्ने योजना बनाएका छन् । 

 

बाइडेनले संघीय घाटा कम गर्न र न्यून आम्दानी हुनेहरुको उच्च आवास तथा बालबालिका हेरचाह लागत घटाउन नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने उद्देश्यले कर वृद्धिको योजना बनाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । अक्टोबरमा सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२५ को लागि बाइडेनको बजेटमा कर्पोरेट आयकर दर २१% बाट बढाएर २८% पुर्याउने, ४ लाख डलरभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिलाई करको दर बढाउने, १० करोड डलर सम्पति भएकाहरुलाई आफ्नो आम्दानीको कम्तिमा २५% कर तिर्न बाध्य पार्नेलगायत योजना समावेश छ । 

 

कर वृद्धिबाट सरकारलाई औषधिहरुको लागत थप घटाउन सक्षम बनाउने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले न्यून र मध्यम आय भएकाहरुका लागि कर छुट, बाल हेरचाह कार्यक्रम कोष, आवास निर्माण गर्न २५८ अर्ब डलर, कामदारहरुका लागि पारिश्रमिकसहितको पारिवारिक विदा, हिंसात्मक अपराध रोकथाम र कानुन प्रवर्तनमा अरबौं डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । 

 

बजेट घाटा आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब डलरले घटाउने र ३४० खर्ब डलरको राष्ट्रिय ऋणको वृद्धिलाई कम गर्ने योजना पनि रहेको छ । बाइडेनले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा कुल अर्थतन्त्रको ६.१% वा १८ खर्ब डलर रहने र आगामी १० वर्षमा अर्थतन्त्रको ४% मा सीमित हुने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । बाइडेनले सीमा सुरक्षा, इजरायल, युक्रेन, ताइवान र अन्य राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दाहरुमा आवश्यक कोषको लागि आफ्नो मागलाई निरन्तरता दिएका छन् । उक्त कोष महिनौंदेखि रिपब्लिकन कांग्रेस नेतृत्वले रोकेर राखेको छ ।

 

ह्वाइट हाउसले सन् २०२४ मा मा वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर १.७%, सन् २०२५ मा १.८% र सन् २०३० सम्ममा २.२% हुने प्रक्षेपण गरेको छ । ह्वाइट हाउसको बजेटहरु सधैं राष्ट्रपतिको इच्छा अनुसार आउने गरेको छ । तर पछिल्लो समय सरकारी ऋण उच्च गतिमा बढेपछि डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनहरुबीच मतभिन्नता उत्पन्न हुँदै आएको छ । डेमोक्रेटिक पार्टीका मतदाताहरु पनि ऋण केन्द्रीत सरकारी खर्च, उच्च लागत र अवैध आप्रवासीको विषयले चिन्तित बन्दै गएको अध्ययनले देखाएको छ ।