गभर्नर अधिकारीले रिट खारेजको माग राख्दै सर्वोच्चलाई पठाए जवाफ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको जवाफ दिएका छन् । गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालत समक्ष १३ पृष्ठ लामो जवाफ दिएका हुन् । उनले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँभन्दै जवाफ पठाएका हुन् । उनको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्तात्रय दिपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चुडामणि भण्डारीले उक्त रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) मा स्नातक तह मात्रै पास भएको पेश गरेको जिकिर छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनलाई गत पुस २६ गते १५ दिनभित्र अर्थात् माघ ११ गतेभित्र लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चोले पत्र पठाएको थियो । तर, स्वास्थमा समस्या आएको भन्दै उनले ढिला गरी जवफ पठाएका छन् ।
यता, गभर्नर अधिकारीले भने चार्टर्ड एकाउन्ट्सीको योग्यतालाई व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आधारमा कानुन बमोजिम चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी तहको डिग्रीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमकम (मास्टर्स अफ कमर्स) तहको शैक्षिक योग्यता भनि प्रमाणपत्र जारी गरेको दाबी गरेका छन् । सो स्नातकोत्तर स्तरको एमकम डिग्री व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गतको डिग्री रहेको भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको पत्रबाट प्रमाणित भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
साथै, सोही प्रमाणपत्रका आधारमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी व्यवस्थापन तहको मास्टर्स डिग्री भएको कारण नै भारतको नोयडास्थित एमआइटी विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनतर्फ विद्यावारिधी(पिएचड) का लागि भर्ना भएको उनको भनाइ छ । तथापि, कार्यव्यस्तताको कारण परीक्षामा सहभागी हुन नपाएको उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ चैत १२ गते गभर्नर नियुक्त गरेको हो । गभर्नर हुनअघि सोही प्रमाणपत्रले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
