क्यानडा सरकारद्वारा विद्यार्थी भिसामा ३५ प्रतिशत कटौती, नेपाली विद्यार्थी प्रभावित हुन सक्ने
क्यानडाकाे सरकारले नयाँ विद्यार्थी भिसा घोषणा गरेको छ । क्यानडाले विद्यार्थी भिसा ३५ प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्यार्थी भिसाकाे नयाँ नीतिले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि असर गर्ने भएकाे छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आगमनलाई रोक्न र संस्थागत कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरले आगामी दुई वर्षमा दिइने विद्यार्थी भिसाको संख्यामा सीमा तोकेका हुन्।
क्यानडाकाे संचारमाध्यमका अनुसार २०२४ को लागि, संघीय सरकारले ३ लाख ६० हजार स्नातक अध्ययन अनुमतिहरू अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो संख्या २०२३ भन्दा ३० प्रतिशतले कम हाे । संघीय सरकारको यो निर्णयले अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ठूलो असर पार्न सक्छ ।
खासगरी, नेपाल र भारत लगायतका राष्ट्रका विद्यार्थीहरूले यस नीतिकाे कारण अप्ठ्याराे सामना गर्न सक्नुपर्छ ।
संचारमाध्यमका अनुसार हालको अनुमानले सन् २०२२ मा ८ लाखभन्दा धेरै अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थी क्यानडा गएको देखाउँछ। जुन एक दशक अघि २ लाख १४ हजार रहेकाे थियाे ।
क्यानडामा घरकाे मूल्य हाल औसतमा ७ लाख ५० हजार क्यानेडियन डलर रहेकाे छ । क्यानाडामा घरकाे भाडा पछिल्लो दुई वर्षमा २२ प्रतिशतले बढेको छ। गत वर्ष क्यानडाकाे जनसंख्या ४ कराेड पुगेकाे छ । पछिल्लाे एक वर्षमा क्यानडाकाे जनसंख्या १० लाख भन्दा धेरैले वृद्धि भएकाे छ।
क्यानाडाकाे एक राष्ट्रिय आवास एजेन्सी मोर्टगेज एण्ड हाउजिङ कर्पोरेशनले देशलाई किफायती पुनर्स्थापना गर्न ३.५ मिलियन थप आवास एकाइहरू चाहिने अनुमान गरेकाे छ ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण मुद्रास्फीति र आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध भएका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ ।
क्यापले क्यानाडाको नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यस निती ऐतिहासिक रूपमा राेजगारीको रिक्तताहरू भर्न र बढ्दै गइरहेको पाकाे जनशक्तिलाई सम्बोधन गर्न खुला अध्यागमनमा भर परेको छ।
यसअघि पनि मिलरले क्यानाडामा भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या घटाउने संकेत गरेका थिए । जसबारेमा क्यानाडाका केही विश्वविद्यालयहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए।
क्यानाडामा, प्रान्त र क्षेत्रहरूलाई अब जनसंख्याको आधारमा कुल अनुमतिको अंश छुट्याइनेछ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी जनसंख्यामा सबैभन्दा दिगो वृद्धि भएको प्रान्तहरूमा थप उल्लेखनीय कमी आउनेछ।
भिसाको संख्या पुनः मूल्याङ्कन गरिने
प्रत्येक क्षेत्रले विश्वविद्यालय र कलेजहरूबीच कसरी अनुमतिहरू वितरण गर्ने निर्णय गर्नेछ। यो क्याप वा सीमा दुई वर्षसम्म कायम रहनेछ । २०२५ मा जारी गरिएको भिसाको संख्याको पुनः मूल्याङ्कन गरिनेछ।
काे काे हुनेछन् प्रभावित?
मिलरले केही निजी संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको फाइदा लिने, कम स्रोत रहेकाे कलेज सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थी समर्थनको अभाव, उच्च ट्यूशन शुल्क लिने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धिको चिन्तालाई जोड दिएका छन्।
मिलरले भने, ‘केही निजी संस्थाहरूले स्रोतसाधन नभएका क्याम्पसहरू सञ्चालन गरेर, विद्यार्थीहरूलाई सहयोग नपुगेर र उच्च ट्यूशन शुल्क लिएर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको फाइदा उठाउनु अस्वीकार्य छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।’
सीबीसीका अनुसार, सीमाको अतिरिक्त, संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई अनुमतिको लागि आवेदन दिँदा प्रान्त वा क्षेत्रबाट प्रमाणिकरण पत्र उपलब्ध गराउन आवश्यक छ।
