लाइसेन्स लिएर र पिपिए गरेर सिन्को नभाँच्चे अवस्थाको अन्त्य गर्छौं׃ ऊर्जा मन्त्री

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।

निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ ।
एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआइडिसिएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडिसिएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमबार आयोजनाको प्रवद्र्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि.,एनएएमबी बैैंक र एचआइडिसिएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रुपमै खपत अभिबृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म बिक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

बिगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रुपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपतबृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई कामहरु अगाडि बढाइएको बताए ।

‘जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेर ९⁄१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं’, उनले भने । ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरुको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरुबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरु भइरहेका छन्’, घिसिङले भने । ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’

एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए ।

एनएमबी बैंकका सिइओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडी बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे ।
माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका कामहरु भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्गर्त सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आहन गरी बोलपत्रदाताले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा छ ।

आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेको छ । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।