व्यवसायी निराश भएर लगानीको नभई पलायनको योजना बनाइरहेका छन्

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि हालसम्मकै बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति सम्भवतः हालसम्मकै उच्च छ । असोजमा करिब १ लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए । चालु आर्थिक वर्षमा सोधानान्तर अवस्था निरन्तर सकारात्मक छ । यो सिक्काको एउटा पाटो हो ।

अर्कोतर्फ, सरकारी खाता घाटामा चलिरहेको छ । चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको बजेट निरन्तर बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आय घटेर राजस्व थप असर पर्ने देखिएको छ । विकास खर्च अत्यासलाग्दो गरी न्यून छ । यसको अर्थ हो सरकार दबाबमा छ । मूल्य वृद्धिदर २० महिनायता ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट छडजस्ता उद्योगहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । केही महिनाअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गरेको अध्ययनले पनि उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको देखाएको थियो । यो क्षमता अझ घट्दो छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीका सटरहरू बन्द भएका छन् । कृषि उत्पादनले थप बजार गुमाउँदै छन् । विदेशिनेहरूमा साना व्यवसाय वा कृषि गरिरहेका युवा बढी छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण तीनवटै क्षेत्र समस्यामा छन् । मागमा संकुचन भैरहेको छ । उद्यमी/व्यवसायीमा चरम निराशा छ । व्यवसायीले लगानीको नभइ पलायनको योजना बनाइरहेका छन् । सबल बाह्य क्षेत्रले यी तीन वर्गलाई छुन सकेको छैन् ।

यस्तो किन भयो त ? यसबारे धेरै चर्चा त भयो । तर, समाधानको प्रष्ट तस्बिर आएन । म छोटकरीमा यति मात्रै भन्छु, पहिले हामी कोभिडपछिको तीव्र आर्थिक विस्तारबाट धेरै आत्तियाैं र निजी क्षेत्रलाई संकुचित बनाई माग घटायौं । असहज आर्थिक अवस्थामा सरकारले खर्च बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौतीको नीति लियो । यसले समस्यालाई थप बढाउने काम गर्याैं । दोस्रो कुरा, समस्या छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सुधारको उपाय अवलम्बन गरेनाैं । बजेट र मौद्रिक नीतिका लागि सबै निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा सुझाव दियौं । तर, सुनुवाइ हुन सकेन । त्यो मेरो, परिसंघ वा चेम्बर अध्यक्षको व्यक्तिगत माग थिएन । हामीले सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छाै र निजी क्षेत्रको साझा सुझाव दिएका हौं । हाम्रा विषय सम्बोधन गरी सरकारी निकायहरूबीच सामान्य समन्वयमात्रै भइदिएको भए अहिलेजस्तो समस्या हुने थिएन ।

त्यही भएर हामीले असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस आयोजना गर्यौं । समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव गरेका थियौं । यो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव राज्यका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूलाई थप सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि गरिएको हो । सबै निकायले आफूले राम्रो काम गरिरहेको भनिरहनुभएको छ । तर, नतिजा सुखद आउन सकेको छैन । सबैको कामको राम्रो  नतिजा निकाल्न सहकार्य आवश्यक छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसहित सबै एकैठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजौँ । यसै सिलसिलामा महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न प्रतिबद्धतासमेत जनाइसक्नुभएको थियो । उक्त प्रतिबद्धतालाई महासंघसहित अर्थतन्त्रका धेरै सरोकारवालाहरूले सकारात्मकरूपमा लिँदै कार्यान्वयनको प्रतिक्षा गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले आजकै बैठकबाट उच्चस्तरीय संयन्त्र घोषणा गर्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु ।

महासंघले वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा देशैभरिका व्यवसायी तथा सदस्य संघसंस्थासँग सुझाव पनि मागेकाे थियाे । प्रस्तुत सुझावहरूमा तिनलाई पनि समेटिएको छ ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम

सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने

-अहिले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास घट्दै गएको छ । व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बढाउन राज्यले पुँजी खर्च बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक छ ।

– सरकारी पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा यस आर्थिक वर्ष ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा यो पनि एक प्रमुख कारण हो । त्यसैले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउन जरुरी छ । वर्षा र मुख्य चाडपर्व पनि सकिए । अब खर्च बढाउन कामलाई गति दिने समय आएको छ ।

-अब कामलाई तीव्र गर्नुपर्ने समयमा विभिन्न ढंगले अराजक गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । अराजक गतिविधिलाई कुनै पनि हालतमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने मुलुकभित्र मात्र होइन बाहिरबाट आउने पर्यटक र विदेशी लगानीलाई पनि गलत सन्देश जान्छ ।

-शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

-सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो पनि खर्च भएको छैन । सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउनुपर्छ । क्रेडिट रेटिङ्ग गरी विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ ।

-यो समयमा लगानी बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेमात्र व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सकिन्छ ।

-अहिले विद्युत उत्पादन पर्याप्त रहेको छ । पर्याप्त रहेको बिजुलीको खपत बढाउनु जरुरी छ । अहिलेका लागि उद्योगलाई सहुलियत दिँदा दोहोरो फाइदा हुनेछ । साथै, उत्पादित बिजुली बिजुली प्रसारण लाइनका कारण प्राधिकरणले खरिद गर्न सकिरहेको छैन ।

-भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थाले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

-पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट छोटो समयमा अधिकतम फाइदा लिन सकिने हुन्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्याे । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने र निर्माणाधिन राजमार्गहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्दै सडक यातायातलाई सहज बनाउनुपर्छ ।

-केही खास प्राविधिक विषयहरू जस्तै : नर्सिङ्ग कलेज खोल्न रोक्दा विद्यार्थी भारतीय सिमा क्षेत्रमा गएर पढ्न बाध्य छन्। यसरी विद्यार्थी बाहिर जाँदा एकातर्फ मुलुकभित्र लगानी, रोजगारी बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । यसमा निर्णायक कदम चाल्ने समय आइसकेको छ ।

-व्यवसायीले पुँजीगत खर्चको सिलसिलामा गर्ने खर्चहरूमा ठूलो अंशमा सरकारलाई मूअ कर (भ्याट) दाखिला गरी आएका छन् । तर, आय /आर्जन गर्न उल्लेख्य समय लाग्ने भएकोले आउट ट्याक्सको दायित्व नहुने र उल्लेख्यरूपमा श्रोतमा तिरिएको मूअ कर क्रेडिट रहिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पुँजीगत लगानीको श्रोत व्यवस्थापन गर्न थप कठिन बनाएको छ । यस्तो समस्या खास गरेर होटल, पूर्वाधार विकास आयोजनालगायत दीर्घकालीन लगानीमा हुने व्यवसायमा बढी देखिएको छ । सरकारमा अग्रिमरूपमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रकम तत्काल व्यवसायीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्था भएको खण्डमा उक्त रकमले पुँजीगत लगानीमा सहजता हुन जाने निश्चित छ ।

-मुल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २४ मा यसरी लगातार ४ महिनासम्म दाखिल गर्नुपर्ने कर रकममा मिलान गरेर बाँकी रहेको रकम दर्ता भएको व्यक्तिले फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था भएतापनि व्यवहारिकरूपमा त्यसाे हुन सकेको छैन । तसर्थ, सरकारले नीतिगतरूपमा यस्तो अधिक दाखिला भएको कर रकम सहजरूपले फिर्ता गर्ने वातावरण तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले पुँजीगत खर्चमा बढाउन सहयोग गर्छ जसले गर्दा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई थप टेवा पुग्न जान्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

-अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन शहरदेखि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि गाउँगाउँसम्म पुँजी प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउनपर्छ ।

-जिल्ला जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवाह हुने कर्जालाई सहज बनाउनुपर्यो । जस्तै: घर कर्जालाई सरल र सुलभ बनाउन सकेमा यसले सिमेन्ट, छडदेखि फर्निचरसम्मका उद्योगलाई चलायमान बनाउन सघाउँछ भने व्यापकमात्रमा रोजगारी पनि सिर्जना हुनसक्छ ।

-बैंकहरूको फिक्स डिपोजिटको ब्याजदर कम गर्न अबको केही दिनमा हुन लागेको मौद्रिक नीतिको समिक्षामा नेपाल राष्ट बैंकले केही उपहकरणहरू ल्याउन सक्छ । फिक्स डिपोजिटको ब्याज बढी हुँदा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रचलन बढेको छ । पैसा बजारमा चलायनमान हुने, उत्पादनमूलक या अरु केहीमा लगानी नहुने भयो ।

-कृषि, पर्यटन पूर्वाधार र आइसीटीलगायतका सेवा तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुर्नकर्जा र करमा सहुलियतसहितको प्याकेज आवश्यक छ ।

-नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स हो । तर, त्यही रेमिट्यान्स ग्रामिण क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँसम्म पैसा नपुग्दा ग्रामिण अर्थतन्त्र शिथिल जस्तै भएको छ । यसले ग्रामिण क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई समस्यामा पारेको छ । गाउँसम्म सहजै रकम पुग्ने संयन्त्र रोकिनु हुँदैन ।

-नेपाली समाज ऋण नतिर्ने समाज होइन। तर, पछिल्लो समय ऋण नतिर्ने सम्मको आवाज उठिरहेको छ । यो उचित होइन । त्यसैले यसको समाधानका लागि बैंकहरूलाई ऋणीको अवस्था हेरी केही समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरणलगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ ।

-साना तथा मझौला कर्जालाई बैंकले आफैं अध्ययन गरेर ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु पूँजी कर्जासम्बन्धि व्यवस्था पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नै निर्णय गर्ने गरी छाडनु उपयुक्त हुन्छ ।

-हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिकाको संसोधनमार्फत्  साझेदारलाई पनि वाच लिस्टमा राख्ने र कालोसूचीबाट बाहिर निस्किन ६ महिना लाग्ने प्रावधान ल्याएको छ । यसले व्यवसायी हतोत्साही छन् ।

-समग्रमा कोभिड तथा रसिया युक्रेन युद्धपछि विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई कम गर्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट नयाँ नयाँ उपायहरू लिएका छन् ।

– यसै सन्दर्भमा हिजोमात्र ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बेलायती अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ वटा बुँदा लेखेका छन् ।

Reducing debt
Cutting tax and rewarding work
Building domestic, sustainable energy
Backing British business
Delivering a world-class education

(ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेकाे छलफलमा व्यक्त गरेको विचार ।)