लघुवित्त संस्थाहरुको पुँजीकोष १५ प्रतिशत कायम गर्न र मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आज मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । 

समितिले पूँजीकोष १५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिनुका साथै संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुँजीकोष वृद्धि गर्न २०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुको कारण ग्रामिण क्षेत्रमा समस्याहरु धेरै आउनुका साथै कतिपयले आत्महत्या गर्ने क्रम समेत बढेपछि समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति बनाइएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिका लागि मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधि पछि संस्थापक शेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार शेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरी निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिने, अन्य उपायबाट पूँजीकोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न दिन सकिने जस्ता सुझाव दिइएको छ । 

अध्ययन समितिले पछिल्लो समम लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ह्वातै बढेको भन्दै उनीहरुको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई चरणबद्धरुपमा कसिलो बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २०८३ असारसम्ममा असल कर्जा (१ महिनासम्म)लाई २ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानी (भाखा नाघेको १ देखि ३ महिनासम्म)लाई ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म)लाई २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ देखि ९ महिनासम्म)लाई ५० प्रतिशत, र खराब (९ महिनाभन्दा बढी)लाई सत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।’ 

साथै, समितिले कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले कर्जाको ब्याजदरमा अधिकतम सीमालाई यथावत राख्दै कोषको लागतको आधारमा कर्जामा स्प्रेड दर तोक्न सुझाव दिएको छ ।