नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रकरणः लम्बोदर न्यौपाने फेला पार्न विशेषलाई सकस
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको करोडौं सम्पत्ति दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाको २० महिनादेखि पेशी चढ्न सकेको छैन । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अढाई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानमा न्यौपानेले मात्रै १२ करोड ८४ लाख रुपैंया गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा अहिलेसम्म पेशी नचढेको हो ।
विभागले उक्त प्रकरणमा न्यौपानेसहित कलेजका तत्कालिन सञ्चालकहरु विरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०७८ माघ २७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, २० महिना भइसक्दा पनि मुद्दाको म्याद तामेली पनि भइसकेको छैन । ‘हामीले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई फायल बुझाएको नै २० महिना भइसक्यो । तर, पेशी चढेको थाहा भएन ।’ प्रकरणको अनुसन्धानमा लामो समय खर्चिएका तत्कालिन विभागका एक कर्मचारीले भने ।
विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार धनबहादुर कार्कीले सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई म्याद तामेलीमा पठाइएको बताए । मुद्दामा सात प्रतिवादी रहेकोमा २ जना तारेखमा रहेको ३ जनाले पत्र बुझेको, २ जनामा एक जनालाई म्याद तामेलीमा पठाइएको तथा एक जना फरार रहेको उनले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतका प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिष्ट्रार कार्कीका अनुसार लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतमले तारेख बुझिरहेका छन् । प्रतिवादी रामरत्न उपाध्याय र उनकी श्रीमती इन्दीरा उपाध्याय, स्वर्गीय दीपक भट्टराईकी श्रीमती इलिया दिक्षित भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डेले म्याद तामेली लिएका छन् । पोखराका पूर्वसांसदसमेत रहेका स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीकी श्रीमतीलाई म्याद तामेलीका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पत्र पठाइएको छ । तर, प्रकरणका मुख्य आरोपित लम्बोदर न्यौपाने भने फरार छन् । विषेश अदालतका म्याद तामेलदारले उनको ठेगानामा म्याद तामेल गराउन असफल भएका छन् । काठमाडौं विशालनगर चण्डोल ठेगानामा अदालतले म्याद तामेलीका लागि पठाएपनि प्रतिवादी फेला परेका छैनन् ।
यता पत्र बुझेकाहरुको हकमा कार्तिक १९ गते तारेख छ । ‘पोखराका सुर्यबहादुर केसी र उनकी श्रीमतीको नाममा म्याद तामेलीका लागि पठाइएको छ । लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतमले तारेख बुझ्नु भएको छ । इलिया दिक्षीत भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उनकी श्रीमती इन्दीरा उपाध्यायले म्याद तामेली लिएका छन् । लम्बोदर न्यौपाने र उनकी श्रीमती उषा न्यौपाने अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन ।’ उपरजिष्ट्रार कार्कीले भने ।
म्याद तामेलीमा ढिलासुस्ती हुनुको कारण प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्नु, प्रतिवादीहरुको ठेगाना स्पष्ट नहुनु रहेको उपरजिष्ट्रारको कथन छ । पछिल्लो समय आफुले पुराना फायलहरुमा केन्द्रीत रहेर काम गरिरहेको हुँदा चाँडै सम्पत्ति सुद्धिकरणको केस पेशीमा चढ्ने कार्कीले बताए । ‘यो केस पेशीमा चढ्न ढिलाई भएकै हो तर, अब म्याद तामेली भइसकेपछि अगाडी बढ्छ ।’ लम्बोदर न्यौपानेको केसमा म्याद तामेली नभए, म्याद बुझी नलिए एकाघर बसोबास गरेको स्थानमा म्याद टाँसी तामेली गर्ने त्यो समेत नभए हुलाक, विद्युतीय माध्यम वा पत्रिकामार्फत तामेल गराईने उपरजिष्ट्रार कार्कीले जनाए । म्याद तामेली नभए कानुन अनुसार रितपूर्वक एकतर्फी पेशी चढेर फैसला हुन्छ ।
श्रोतका अनुसार लम्बोदर न्यौपाने काठमाडौं अनामनगरमा घर बनाईरहेका छन् । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा रहेका न्यौपानेलाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदहरुको संरक्षण छ । भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद जो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नजिकका छन् उनको न्यौपानेलाई संरक्षण छ ।
विभागले लम्बोदर विरुद्ध १२ करोड ८४ लाख रुपैया, रामरत्न उपाध्याय विरुद्ध १ करोड २५ लाख, उपेन्द्र गौतम विरुद्ध २ करोड २९ लाख, लवराज भट्टराई विरुद्ध १ करोड ७९ लाख, स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसी विरुद्ध २ करोड ३४ लाख, हरिप्रसाद पाण्डे विरुद्ध २ करोड ४३ लाख तथा स्वर्गीय दीपक प्रसाद भट्टराईलाई समेत ३६ लाख ५९ हजार रुपैंया विगो कायम गर्दै विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय तथा स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीका श्रीमतिहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागले मृत्यु भइसकेका दीपकप्रसाद भट्टराई र सुर्यबहादुर केसीवाहेक अन्य आरोपितलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम दफा ३० बमोजिम विगोको २ गुणा तथा २ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग दावी गरेको छ ।
सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा २०७० सालदेखि २०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको करोडौं रकम हिनामिना गर्दै कलेज हत्याउने सड्यन्त्र गरेको आरोप छ ।
प्रकरणमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको पुष्टि भएपछि पाठक र न्यौपाने विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर गरेको मुद्दामा विशेषले फैसला सुनाइसकेको छ । फैसला अनुसार अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना तथा न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद सजाय र जनही ३९ लाख जरिवाना फैसला भएको छ । उक्त फैसला प्रति असहमति जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना गरिएपनि तत्कालिन अन्य सञ्चालकहरुलाई समेत गुमराहमा पारी न्यौपानेले २०७४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक एकल संस्था दर्ता गरी २०५१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कलेज हत्याउने सड्यन्त्र गरेका थिए ।
सामाजिक संस्था निजीकरण गर्ने न्यौपानेको सड्यन्त्र थाहा पाएपछि कलेजका सञ्चालक सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले सोको विरुद्ध कानुनी लडाईं लडेका थिए । कलेज निजी होकि, सामाजिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मार्फत संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो । उक्त समितिले समेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने सहितको टीमले करोडौं रुपैंया अपचलन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
न्यौपानेले सम्पत्ति सुद्धिकरणले तयार पारेको अनुसन्धान कार्यान्वयन नगराउन ठूलै दौडधुप गरेका थिए । विभागले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएर मुद्दा दायर गर्न लागेको सुईंको पाउने वित्तिकै उनले राजनीतिक शक्ति केन्द्र कहाँ दौडधुप गरेका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. पुर्नस्थापित सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । उक्त मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न न्यौपानेले तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई समेत भेटघाट गरेको आरोप छ ।
विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार धनबहादुर कार्कीले सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीहरुलाई म्याद तामेलीमा पठाइएको बताए । मुद्दामा सात प्रतिवादी रहेकोमा २ जना तारेखमा रहेको ३ जनाले पत्र बुझेको, २ जनामा एक जनालाई म्याद तामेलीमा पठाइएको तथा एक जना फरार रहेको उनले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतका प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिष्ट्रार कार्कीका अनुसार लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतमले तारेख बुझिरहेका छन् । प्रतिवादी रामरत्न उपाध्याय र उनकी श्रीमती इन्दीरा उपाध्याय, स्वर्गीय दीपक भट्टराईकी श्रीमती इलिया दिक्षित भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डेले म्याद तामेली लिएका छन् । पोखराका पूर्वसांसदसमेत रहेका स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीकी श्रीमतीलाई म्याद तामेलीका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पत्र पठाइएको छ । तर, प्रकरणका मुख्य आरोपित लम्बोदर न्यौपाने भने फरार छन् । विषेश अदालतका म्याद तामेलदारले उनको ठेगानामा म्याद तामेल गराउन असफल भएका छन् । काठमाडौं विशालनगर चण्डोल ठेगानामा अदालतले म्याद तामेलीका लागि पठाएपनि प्रतिवादी फेला परेका छैनन् ।
यता पत्र बुझेकाहरुको हकमा कार्तिक १९ गते तारेख छ । ‘पोखराका सुर्यबहादुर केसी र उनकी श्रीमतीको नाममा म्याद तामेलीका लागि पठाइएको छ । लवराज भट्टराई र उपेन्द्र गौतमले तारेख बुझ्नु भएको छ । इलिया दिक्षीत भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उनकी श्रीमती इन्दीरा उपाध्यायले म्याद तामेली लिएका छन् । लम्बोदर न्यौपाने र उनकी श्रीमती उषा न्यौपाने अहिलेसम्म फेला पार्न सकिएको छैन ।’ उपरजिष्ट्रार कार्कीले भने ।
म्याद तामेलीमा ढिलासुस्ती हुनुको कारण प्रक्रिया पुरा गर्न समय लाग्नु, प्रतिवादीहरुको ठेगाना स्पष्ट नहुनु रहेको उपरजिष्ट्रारको कथन छ । पछिल्लो समय आफुले पुराना फायलहरुमा केन्द्रीत रहेर काम गरिरहेको हुँदा चाँडै सम्पत्ति सुद्धिकरणको केस पेशीमा चढ्ने कार्कीले बताए । ‘यो केस पेशीमा चढ्न ढिलाई भएकै हो तर, अब म्याद तामेली भइसकेपछि अगाडी बढ्छ ।’ लम्बोदर न्यौपानेको केसमा म्याद तामेली नभए, म्याद बुझी नलिए एकाघर बसोबास गरेको स्थानमा म्याद टाँसी तामेली गर्ने त्यो समेत नभए हुलाक, विद्युतीय माध्यम वा पत्रिकामार्फत तामेल गराईने उपरजिष्ट्रार कार्कीले जनाए । म्याद तामेली नभए कानुन अनुसार रितपूर्वक एकतर्फी पेशी चढेर फैसला हुन्छ ।
श्रोतका अनुसार लम्बोदर न्यौपाने काठमाडौं अनामनगरमा घर बनाईरहेका छन् । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको संरक्षणमा रहेका न्यौपानेलाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै केही सांसदहरुको संरक्षण छ । भक्तपुर क्षेत्र नं. २ का सांसद जो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका नजिकका छन् उनको न्यौपानेलाई संरक्षण छ ।
विभागले लम्बोदर विरुद्ध १२ करोड ८४ लाख रुपैया, रामरत्न उपाध्याय विरुद्ध १ करोड २५ लाख, उपेन्द्र गौतम विरुद्ध २ करोड २९ लाख, लवराज भट्टराई विरुद्ध १ करोड ७९ लाख, स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसी विरुद्ध २ करोड ३४ लाख, हरिप्रसाद पाण्डे विरुद्ध २ करोड ४३ लाख तथा स्वर्गीय दीपक प्रसाद भट्टराईलाई समेत ३६ लाख ५९ हजार रुपैंया विगो कायम गर्दै विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय तथा स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीका श्रीमतिहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । विभागले मृत्यु भइसकेका दीपकप्रसाद भट्टराई र सुर्यबहादुर केसीवाहेक अन्य आरोपितलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम दफा ३० बमोजिम विगोको २ गुणा तथा २ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग दावी गरेको छ ।
सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भई सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा २०७० सालदेखि २०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा लम्बोदर न्यौपानेले कलेजको करोडौं रकम हिनामिना गर्दै कलेज हत्याउने सड्यन्त्र गरेको आरोप छ ।
प्रकरणमा उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको पुष्टि भएपछि पाठक र न्यौपाने विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर गरेको मुद्दामा विशेषले फैसला सुनाइसकेको छ । फैसला अनुसार अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठकलाई ३ वर्ष ३ महिना तथा न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद सजाय र जनही ३९ लाख जरिवाना फैसला भएको छ । उक्त फैसला प्रति असहमति जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च अदालत गएको छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना गरिएपनि तत्कालिन अन्य सञ्चालकहरुलाई समेत गुमराहमा पारी न्यौपानेले २०७४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक एकल संस्था दर्ता गरी २०५१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कलेज हत्याउने सड्यन्त्र गरेका थिए ।
सामाजिक संस्था निजीकरण गर्ने न्यौपानेको सड्यन्त्र थाहा पाएपछि कलेजका सञ्चालक सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले सोको विरुद्ध कानुनी लडाईं लडेका थिए । कलेज निजी होकि, सामाजिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मार्फत संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो । उक्त समितिले समेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने सहितको टीमले करोडौं रुपैंया अपचलन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।
न्यौपानेले सम्पत्ति सुद्धिकरणले तयार पारेको अनुसन्धान कार्यान्वयन नगराउन ठूलै दौडधुप गरेका थिए । विभागले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएर मुद्दा दायर गर्न लागेको सुईंको पाउने वित्तिकै उनले राजनीतिक शक्ति केन्द्र कहाँ दौडधुप गरेका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. पुर्नस्थापित सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन छ । उक्त मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न न्यौपानेले तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई समेत भेटघाट गरेको आरोप छ ।
