सहकारीमा बचतको सीमा २५ लाख हुने व्यवस्था हटाइयो

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाइएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले विधेयक माथि छलफल गर्दै उक्त दफा हटाउने निर्णय गरेको सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

 

ठूलो पुँजी भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नेगरी विधेयकमा राखिएको व्यवस्थालाई पनि कानुन समितिले केही संशोधन गरेको छ । यसअघि विधेयकको मस्यौदामा ‘२५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनकोसमेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । 

 

त्यसलाई संशोधन गरेर ‘५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने’ राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

 

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ गत माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । गत निर्वाचन पछिको संसद् अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

 

उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

 

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन हुँदैछ ।

 

रासस