नियामकले हाम्रा मागलाई गम्भिर रुपमा नलिँदा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका सुझाव निजी क्षेत्रका मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको हितमा रहने गरेको बताएका छन । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको ७०औँ वार्षिक साधारण सभालाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले समग्र व्यवसाय, अर्थतन्त्र र आमजनतालाई हित हुने गरी अनुभव र अनुसन्धानमा आधारित भएर सरकार तथा यसका निकायहरुलाई सुझाव दिंदै आएको बताए ।
“तर सरकार र त्यसका निकायले ती सुझावलाई निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत सुझावजस्तै ठान्ने गरेको र उपेक्षा गरी समाधानका लागि आवश्यक कदम नचालेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको छ,” उनले भने ।
उनले उत्पादन, रोजगारी, सरकारको राजश्वका साथै समाजका कतिपय कल्याणकारी कार्यहरु समेत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका व्यापार व्यवसायकै सफलतामा निर्भर रहने भएकाले सरकार तथा नियामक निकायहरुले निजीक्षेत्रका सुझाव तथा मागहरुलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा तथा सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
“नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यावहारिक सुझाव दिंदै आएका छन् । प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरुसँग भेट गरी अर्थतन्त्रबारे जानकारी गराउने गरेका छन् ।
उनहरुलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय तथा तीनका चुनौति र विकासका लागि चाल्नु पर्ने कदमका लागि निजीक्षेत्रले व्यावहारिक सुझाव र संकटबाट जोगिन वा पार पाउनका लागि चाल्नुपर्ने समाधानका उपायसमेत दिंदै आएको छ । तर सरकार तथा नियामक निकायले हाम्रा मागलाई गम्भिर रुपमा नलिँदा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो,” उनले भने ।
उनले हालका चुनौति तथा आसन्न संकटबाट व्यवसाय तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर बजारमा माग बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले समग्र अर्थतन्त्र कठीन मोडमा आइपुगेको यो अवस्थामा अब सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा उभिनु आवश्यक रहेकोले निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले यही असोज २५ गते वृहत राष्ट्रिय विमर्शको आयोजना गर्न लागेको बताए ।
अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरु एक ठाउँमा आएर स्पष्ट रोडम्याप नबनाई संकटको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागितामा वृहत आर्थिक बहस संचालन गरी समाधानको रोडम्याप पहिल्याउने प्रयास नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थालेको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ ।
