स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको ६०% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहको ६०% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले आइतबार अर्थमन्त्रीले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।
तथापि, उक्त निर्णयको बारेमा औपचारिक जानकारी भने नआएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । गत असारसम्म स्थानीय तहको ८०% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई सहज भएको थियो । एक महिनासम्म यस बारेमा थप निर्णय नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रबाट उक्त निक्षेप फिर्ता भएको थियो ।
२०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि स्थानीय तहको ५०% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८०% पुर्याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो । शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८०% रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।
यस व्यवस्थासँगै बैंकहरुको सीडी रेसियो सहज हुनेछ भने तरलता अवस्था पनि सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ । बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न पनि थप सजिलो हुनेछ ।
यसअघि असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर साउन लागेपछि यसलाई निरन्तरता दिइएको थिएन । यसले निरन्तरता नपाएपछि बैंकहरुले सीडी रेसियो बढ्ने र लगानी गर्न नसकिने भन्दै निक्षेप तान्नका लागि ब्याजदर बढाएका थिए ।
ब्याजदर बढाएसँगै सेयर बजार पनि प्रभावित भइरुहेको छ । यही परिपेक्ष्यमा अर्थ मन्त्रालयले अब ६० प्रतिशतसम्म रकम पुनः निक्षेपका रुपमा गणना गर्न सक्ने छुट दिएको हो । यससँगै अब विस्तारै सेयर बजारलाई पनि राहत पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
