मौद्रिक नीति यसै साता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक साउन पहिलो साता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । गत वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंक यस वर्ष पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने दबाबमा छ । यहीबेला निजी क्षेत्र भने कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउँदै बजार चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षामा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल विदेशी विनिमय सन्चितीमा १३ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आयो । २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड कायम भयो । खस्कँदै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिती र बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले चालु वर्षका लागि कसिलो नीति अपनायो । एक व्यक्तिले १२ करोडभन्दा बढी सेयर कर्जा लिन नपाउने र काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी मूल्यांकनको ३० प्रतिशत घर कर्जाको व्यवस्था लागु गर्यो । जसका कारण दुवैखाले कर्जामा कमी आयो । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोकेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा र सेयर बजार चलायमान हुने गरी उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सस्तोमा कर्जा दिने नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।
राष्ट्र बैंकले गत भदौमा बार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा दिन नपाइने भनि गरेको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई झनै समस्यामा पार्यो । कसिलो मौद्रिक नीतिले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
गत वर्ष जेठको तुलनामा यस वर्ष आयात १६ प्रतिशत घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार आएको छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ २०८० वैशाख मसान्तमा १४ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ । तर महँगीलाई ७ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्यमा सरकार असफल भएको छ । त्यसैले महँगीलाई सीमामा राख्ने गरी मौदि्रक नीति आउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
बजेटले आगामी वर्ष महँगीलाई ६ दशमलव पाँच प्रतिशतको सिमामा राख्न राष्ट्र बैंकलाई निर्दिष्ट गरेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ६ प्रतिशतको रहेकाले कर्जा बिस्तारमा आक्रामक हुनुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञको तर्क छ ।
कारोबारमा शिथिलता आएकाले उद्योगीहरुले उत्पादन घटाएका छन् भने व्यवसायीहरु ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकलाई एकातिर कर्जा बढाएर बजार चलायमान बनाउने चुनौती छ भने अर्कोतिर त्यसले बढाउने महँगी सीमामा राख्ने दायित्व छ ।
