असार २९, २०८०

रासायनिक मल कारखानाकाे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मन कम्पनीसँग सम्झाैता

काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र डीआइएजी इन्डष्ट्रीज जीएमबीएच जर्मनी बीच आज एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। उक्त समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र डीआइएजी इन्डष्ट्रीजका प्रबन्ध संचालक बेन्जामिन बेकरले हस्ताक्षर गरे ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार, डीआइएजी इन्डष्ट्रीजको प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डको २०७८ चैत्र १७ मा सम्पन्न ५० औँ बैठकले अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा २०७९ चैत ३० मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३ औँ बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो। समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम प्रस्तावक डीआइएजी इन्डष्ट्रीजले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिना भित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रस्तावक डीआइएजी इन्डष्ट्रीजले प्राकृतिक ग्याँस, इलेक्ट्राेलाइसीस (कार्वन क्याप्चर स्टाेरेज) अथवा हाइब्रिड प्रविधि मध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। उल्लिखित प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि अमेरिकी डलर ७ सय १४ मिलियन लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ।

उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले विश्वसनीय अध्ययनले जोखिम न्यूनीकरणसहित परियोजनाको कार्यान्वन र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्ने भएकाले तोकिएको समयभित्र सम्भाव्यता जाँचसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न प्रस्तावकलाई आग्रह गरे।

Author

आर्थिक पाटी संवाददाता

View all posts

रासायनिक मल कारखानाकाे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मन कम्पनीसँग सम्झाैता

Author

Like this:

सम्बन्धित खबर

रासायनिक मल कारखानाकाे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जर्मन कम्पनीसँग सम्झाैता

Author

Share this:

Like this:

सम्बन्धित खबर

Related Posts

रुकुम पश्चिमको सोती घटनामा थुनामा रहेका २३ जनालाई जन्मकैदको फैसला

एनसेल खरिदबिक्री प्रकरणबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाउने

बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय गर्न सक्दैनः अर्थमन्त्री डा. महत