ललिता निवास प्रकरणमा व्यवसायी लक्षित कार्वाहीको व्यवसायीले गरे बिरोध

काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा एक पछि अर्को गर्दै सम्बद्ध व्यक्तिहरु पक्राउ तथा अनुसन्धानको घेरामा तानिँदै गर्दा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले बिरोध जनाएका छन् । पछिल्लो पटक भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङलाई यसै प्रकरणमा प्रक्राउ गरेपछि उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनले बिरोध जनाएका हुन् ।

यस क्रममा मंगलबार कोशी प्रदेशको राजधानी बिराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरिएकोमा बिरोध जनाएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भीम घिमिरे र मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यका विभिन्न संयन्त्रले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबाल खस्किएको बताएका हुन् ।

“विगत केही दिनदेखि निजी क्षेत्रमाथि राज्य संयन्त्रले लगातार प्रहार गरिरहेकोछ । राज्य संयन्त्र नियोजित रूपमै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउन थालेको महशुस मात्र नभइ स्पष्ट देखिएको छ, यसलाई हाम्रो मुलुकलाई असफल मुलुक बनाउने खतराको संकेत मान्न सकिन्छ,” संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राज्यका बिभिन्न संयन्त्रहरुद्धारा उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने, सुनुवाइको मौका नै नदिई थुनामा राख्नेतर्फ अग्रसर भएको भन्दै उनीहरुले आपत्ती समेत जनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा उद्योगी ब्यवसायी राज्य संयन्त्रप्रति शसंकीत बनेको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, “क्षति के कारणले भएको हो र त्यसको मुल जरो के हो भन्ने यकीन नगरी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने र थुन्ने सरकारको उक्त कदम न्यायसंगत कदापी मान्न सकिदैन ।”

यस्तो त्रासपुर्ण र विश्वासको संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा मुलुक आर्थिक विकासमा अगाडी बढ्न नसक्ने भन्दै मुलुकको विकासका लागी सरकार र आर्थिक क्षेत्रको बिचमा पारस्परिक विश्वासको वाताबरण बनाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

“हालै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उद्योगी व्यवसायीलाई टार्गेट गरिएको छ । राज्यको रोहवरमा खरिदबिक्री भएको जग्गामा पनि व्यवसायी समेतलाई दोषी देखाएर पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जानकारीमा आएको छ । पुस्तौं अगाडी देखी भएको कारोबारमा अहिलेका निर्दोष जो सुकै नागरिकलाइ सास्ती दिनु कदापी राम्रो होइन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ललिता निवास सम्बन्धित जग्गा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजि बनाउने वा अपचलन गर्ने गराउने मुख्य जिम्मेवारहरु पत्ता लगाएर कानुन बमोजीम कारवाही गर्न अनुरोध गर्दै सिएनआई र मोरङ व्यापार संघले पछिल्लो पटक किनबेचमा सहभागी माथि कार्वाही गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

कारोवार गर्ने हरुले राज्यसग भएको रेकर्ड र श्रेस्ताका आधार र भौगोलिक आधारमा कारोवार संचालन गरेको हुने भन्दै उनीहरुले सरकारले आफै प्रमाणीत गरेको जग्गाको कारोवारमा वा किनेको जग्गामा कैफियत देखिन्छ भने किन्ने मान्छे कसरी दोषी हुन्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । “राज्यलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ?” दुवै संस्थाले सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

उक्त प्रकरणमा पक्राउ गरिएका व्यवसायीलाई दोषी नठहरिँदै दोष प्रमाणित भए जसरी व्यवहार गरिएको भन्दै उनीहरुले अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्ने जस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र त्रसित हुन पुगेको बताएका छन् । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्नेतर्फ उनीहरुले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।