मौद्रिक नीतिमा नै धेरै अपेक्षा नगर्नुहाेस׃ गभर्नर

काठमाडौं । मौद्रिक नीति अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेका छन्। निजी  क्षेत्रले लचिलो नीति लिन आग्रह गरिरहेको बेला अधिकारीले भने मौद्रिक नीतिले सबै कुरालाई सम्बोधन नगर्ने संकेत गरेका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा बैंकर,निजी क्षेत्र लगाएतका सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर मेरियट होटलमा छलफल गरेको थियो। मौद्रिक नीतिको सुझाव लिनको लागि डाकिएको उक्त छलफलमा व्यवसायीहरुले केहि लचिलो नीति लिन गभर्नर अधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए।

गत आर्थिक वर्षमा कडा नीति लिएको केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट भने केहि लचिलो नीति लिने अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा नै केन्द्रिय बैंकले कडा नीतिलाई केहि लचिलो बनाउन खोजेको थियो।

 निजी  क्षेत्रका व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिको छलफलमा धेरै मागहरु अघि सारेका थिए। बजारमा माग सिर्जना गर्ने र तरलता सहज हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने व्यवसायीहरुले सुझाएका छन्। यस्तै व्यवसायीहरुले चालु पूँजी कर्जामा केही लचकता अपनाउन आग्रह गरेको भए पनि त्यसमा भने गभर्नर अधिकारी त्यसमा तयार नदेखिएको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले बताए। चालु पूँजी कर्जामा पछि नहट्ने पक्षमा केन्द्रिय बैंक देखिएको छ।

यसैगरी अटो व्यवसायीहरुले पनि अहिले सवारी साधनको बिक्री निकै घटेकोले अटो क्षेत्रमा केहि लचक नीति लिन आग्रह गरेका थिए। सवारी साधनको बिक्री बढ्नेगरी नीति तर्जुमा हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो।

यस्तै छलफलमा शेयर बजार र घर जग्गामा पनि केहि लचिलो नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। त्यसमा पनि गभर्नर त्यति सकारात्मक नरहेको छलफलमा सहभागीहरु बताउँछन्।

बैंकरका तर्फबाट पनि पछिल्लो समय बैंकहरुको पूँजीकोष टाइट हुँदै गएकोले पूँजीकोष सहज बनाउन उपयुक्त बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएकाे थियाे।

बिहीबारको छलफलमा गभर्नर अधिकारी त्यति धेरै खुलेर नबोलेको तर मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेको एक बैंकरले बताए। “छलफलमा गभर्नर अधिकारी सबै सुझावमा खुलेर बेलेनन्” ती बैंकरले भने “तर उनले निजी  क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा नै धेरै अपेक्षा नराख्न आग्रह गरे।”

यसपटकको मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रमा लचक नीति लिने पक्षमा गभर्नर अधिकारी नदेखिएको ती बैंकर बताउँछन्। मारमा परेका केहि क्षेत्रमा लचक नीति लिने पक्षमा देखिए पनि केहि क्षेत्रमा भने कडाइ कायमै राख्ने पक्षमा देखिएको उनले बताए।

शेयर बजारमा जाने कर्जामा राष्ट्र बैंकले लगाएको १२ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने र जोखिम भार घटाएर लचक नीति लिनुपर्ने माग गरिएपछि गभर्नर अधिकारीले भने सबै क्षेत्रमा अहिले नै लचक नीति लिन नसकिने बताएका छन्। यस्तै घरजग्गमा पनि अहिले जोखिमभार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ। त्यसलाई पनि १०० मा झार्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन्।

केन्द्रिय बैंकले अहिले मौद्रिक नीतिको लेखन सुरु गरिसकेको छ। केन्द्रिय बैंकले असार १० गतेसम्म मौद्रिक नीतिमा सुझाव मागेको थियो भने निजी  क्षेत्र र बैंकरहरुसँग छलफल पनि गरिरहेको छ। गभर्नर अधिकारीले सम्भव भएसम्ममा सकारात्मक सुझावहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका छन्।