भारतमा अहिलेसम्म २ हजारका २४ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी नोट फिर्ता,अर्थ व्यवस्थामा देखिएन खराब असर
काठमाडौं । भारतमा हाल चलनमा रहेको २००० को नोट फिर्ता लिने निर्णय गरेको एक महिनाभित्र कुल ३६ खर्ब २० अर्ब रुपियाँमध्ये दुई तिहाईभन्दा बढी अर्थात २४ खर्ब १० अर्बभन्दा बढी नोट फिर्ता भइसकेको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) का गभर्नर शक्तिकान्त दासले बताएका छन्।
उनले २००० रुपियाँको नोट फिर्ता गर्नुले अर्थव्यवस्थामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपरेको पनि बताएका छन्। केन्द्रिय बैंकले १९ मे का दिन अचानक २००० रुपियाँको नोट फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए। मानिसहरुले ३० सेप्टेम्बरसम्ममा २००० रुपियाँको नोट बदल्न या जम्मा गर्न सक्नेछन्।
दासले आरबिआईको आफ्नो कार्यकक्षमा समाचार एजेन्सीहरुसँग कुराकानी गर्दै २००० का लगभग ८५ प्रतिशत नोट बैंकमा जम्मा भइसकेको बताएका छन्। अर्थात मानिसहरु नोट परिवर्तन गर्नुको सट्टा बैंकमा जम्मा गरिरहेका छन्। यस अघि जून ८ मा भएको मौद्रिक नीति समीक्षापछि दासले १८ खर्ब रुपियाँ बराबरको २००० का नोट फिर्ता भइसकेको बताएका थिए। यो चलनमा रहेको २००० रुपियाँको कुल नोटको करिब ५० प्रतिशत थियो।
२००० रुपियाँको नोट फिर्ता लिने निर्णयले अर्थव्यवस्थामा पर्ने प्रभावको बारेमा प्रश्नमा उनले सो निर्णयले अर्थव्यवस्थामा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए। एसबिआईको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रिजर्भ बैंकको यो नोट फिर्ता लिने निर्णयले खपतमा तीव्रता आउने र यसले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने देखिएको छ।
‘२००० रुपियाँको नोट फिर्ता लिने प्रभावहरुका कारण अप्रिल जून त्रैमासमा वृद्धिदर ८.१ प्रतिशत हुने अपेक्षा रहेको छ। यो अनुमानले यस कुराको पुष्टि गर्दछ कि आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा जीडीपी वृद्धि आरबिआईको अनुमान ६.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्छ,’प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आरबिआईले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सो प्रतिवेदनको बारेमा प्रश्न सोध्दा दासले, जब सो निर्णय गरिएको थियो, त्यसको आर्थिक वृद्धिसँग कुनै सम्बन्ध नभएको बताएका थिए। सो फैसलाको जे नतिजा हुन्छ, त्यो सबै आगामी दिनमा देखिने तर सो प्रभाव प्रतिकुल नहुने उनले स्पष्ट पारे। बाँकी कति सकारात्मक परिणाम आउँछ, त्यो आगामी दिनमा देखिने उनले बताए।
