असार ३, २०८०

ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया खुलाउन अर्थ समितिले बोलायो बैंठक, रोक्नलाई पुराना ब्रोकरले दिएको १७ पाने बोकेर हिड्दै मेटमणी

काठमाडौं । अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने गरी आगामी मंगलबार बैंठक बोलाएको छ । नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन र लगानीकर्ताहरुको ठूलो दबाबपछि नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न निर्देशन दिएको १ हप्ताभित्रै अर्को बैंठक बोलाएको हो ।

समितिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिदा अपनाएका प्रक्रिया र मापदण्ड बारे धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्ने भन्दै आगामी मंगलबारलाई बैंठक बोलाएको हो । हाल अर्थ समितिले सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा ब्रोकर लाईसेन्स प्रक्रिया रोकेको र बजार विस्तारको बाधक बनेको भन्दै विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमार्फत ठूलो विरोध भएपछि समितिका सभापति (जेष्ठताका आधारमा) सन्तोष चालिसेले मंगलबार नै अर्को बैठक बोलाएका हुन् । ‘नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउने सम्बन्धमा मंगलबार नै आम लगानीकर्ताको हितमा निर्णय हुन्छ,’ अर्थ समिति स्रोतले भन्यो, ‘समितिले उपसमिति बनाएर छानविन तथा अनुसन्धान गर्ने काम गर्दैन, यदि धितोपत्र बोर्डले लाईसन्स दिँदा कमि कमजोरी गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने छुट्टै निकाय छ त्यसमा अर्थ समिति अल्झिएर बस्दैन ।’

ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएसँगै नयाँ स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका संयोजक सागर ढकालको संयोकत्वमा उक्त समितिमा रहेका सबैजसो सांसदलाई भेटगरी अहिले भएको वास्तविकता बुझाउँदै आएका छन् । सो क्रममा समितिका सभापति चालिसिले अर्थ समितिमा यस अघि भएका केही सांसदको दबाबमा आफुले उक्त काम गरेको र अब बस्ने बैंठकले नयाँ लाईसेन्स प्रक्रिया खुला गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । संयोजक ढकाल नेतृत्वमा भएको भेटमा सबैजसो सांसदहरुले अघि ब्रोकर लाईसेन्स रोक्ने भन्दै गरिएको निर्णय गलत भएको र तत्काल बैंठक बसेर वितरणको लागि बाटो खुला गरिदिने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुल्चदै अर्थ समितिले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न जुन निर्देशन दियो त्यो कानुनी रुपमा गम्भिर त्रृटि रहेको सम्बद्ध कानून विदहरु बताउँछन् । ‘अर्थ समितिको काम कसले केको लाईसेन्स खुला गर्यो, त्यसका कागजात पुग्यो कि पुगेन भनेर छानविन गर्दै बस्ने होइन, त्यसका लागि छुट्टै निकाय छ,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘समितिका केही सांसदहरुले सिमित स्वार्थी समुहहरुको जालमा परी सर्वोच्चको फैसला कुल्चदै जुन निर्णय गरे त्यसो एकदमै गलत छ ।’

तर अर्थ समितिका सांसद मेटमणी चौधरीले भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विपरित नयाँ लाईसेन्स वितरण प्रक्रिया तत्काललाई रोक्नु पर्ने भन्दै सभापति चालिसे लगायतलाई दबाब दिँदै आएका छन् । साथै उनले यसअघिका बैंठकमा पनि उपसमिति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने माग राखेका थिए । मेटमणी चौधरी यसअघि अर्थ समितिले रामकुमारी झाक्री नेतृत्वमा गठन गरेको पुँजी बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको सदस्य भएर काम गरेका व्यक्ति हुन । सो समयमा उनीहरुमाथि पुराना ब्रोकरको स्वार्थमा आर्थिक लाभ लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लागेको थियो । चौधरीले अहिले पनि तीनै ब्रोकरहरुले तयार पारेको १७ पाने प्रतिवेदन हल्लाउँदै धितोपत्र बोर्डले लाईसेन्स दिँदा गम्भिर त्रृटि गरेको र अहिले पनि उपसमिति बनाएर प्रतिवेदन बनाउने तथा छाविन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘अहिले पनि मेटमणी चौधरीले यसअघि झै उपसमिति बनाउनु पर्यो भन्दै सभापतिलाई दबाब दिँदै आएका छन्,’ ती सांसदले भने, ‘उपसमिति बनाउँदा यसअघि झै बदानाम हुने भन्दै सभापति पन्छिदै आएका छन् ।’

साथै सांसद चौधरीले ढकाल नेतृत्वको टालीसँगपनि अहिले देशको ठूलो सख्यामा नयाँ ब्रोकर आवश्यक नभएको र अहिले नयाँ लाइसेन्स दिँदा स्वार्थ बझाएिको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले संचारकर्मीहरु सँगपनि अहिले धितोपत्र बोर्डले लाईसेन्स दिँदा गम्भिर त्रृटि भएको र छानविन नगरी लाईसेन्स दिन नहुने बताएका छन् । साथै चौधरीले पुराना ब्रोकरले तयार पारको रिपोर्टलाई आफुसँग धितोपत्र बोर्डले हचुवाको भरमा लाईसेन्स बाडेको र गल्ती गरेको प्रमाण भएको बताउँदै आएका छन् ।

साथै चौधरीले पुराना ब्रोकरले तयार पारको रिपोर्टलाई आफुसँग धितोपत्र बोर्डले हचुवाको भरमा लाईसेन्स बाडेको र गल्ती गरेको प्रमाण भएको बताउँदै आएका छन्