नेपाल हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासका कार्य र लगानी प्राथमिकतामाथि छलफल
काठमाडौं । २०८०-विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी भिजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने लगानी प्राथमिकता र अनुकूल नीतिहरूबारे छलफल गर्न आज काठमाडौंमा एक उच्चस्तरीय गोलमेच (राउन्डटेबल) बैठक आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा सरकार र विकास साझेदारहरूका साथै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, युवा समूह र प्रबुद्ध वर्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबाट असोज २०७८ मा ग्रिड सम्बन्धी ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरिएयता भएका कार्यान्वयन प्रयासहरूको लेखाजोखा गरेका थिए ।
‘नेपालले राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिका रूपमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) सम्बन्धी अवधारणालाई औपचारिक रूपमै अंगीकार गरेको छ,’ मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले भने, ‘विभिन्न जोखिमहरूका बीच यो अवधारणा समृद्धि, दिगो आर्थिक वृद्धि, राम्रा रोजगारी र जीविकोपार्जनका अवसर एवं उत्थानशीलताको एउटा साधन बन्न सक्छ ।’ उक्त गोलमेच बैठकले सरकारको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनामा उल्लेखित प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरूको समेत समीक्षा गर्यो ।
ती प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरूमा जमिन, जल र वनलाई थप उत्पादनशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने; मानिसहरूलाई नयाँ सीप र उत्थानशील जीविकोपार्जनबाट सुसज्जित बनाउने; सहरी विकासलाई हरित बनाउने; खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच र प्रदूषण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन अभिवृद्धि गर्ने; नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्ने; यातायात प्रणालीको दिगोपना र उत्थानशीलता बढाउने; विपद् जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय लगानी सुदृढ गर्ने; र विपदबाट आइपर्ने आघातहरूप्रति अनुकूलन हुन सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउने रहेका छन् ।
नेपालको मस्यौदा ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले ग्रिड विकासको मार्गतर्फ जान अर्थतन्त्रव्यापी परिवर्तनको व्यवस्था गर्नुका साथै तयारी अवस्थामा रहेका बित्तिय प्रावधान सहितको उच्च प्राथमिकताका लगानी र प्राथमिकता प्राप्त नीतिगत प्रतिवद्धताहरू निर्दिष्ट गरेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाका प्राथमिकताहरू नेपालका प्रमुख विकास, जलवायु, वातावरणीय र क्षेत्रगत रणनीतिहरूबाट साभार गरिएका छन् । यसका वित्तिय स्रोतहरूमा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक विकास सहायता, कार्बन वित्त जस्ता नवीनतम स्रोत र निजी क्षेत्र लगानी रहेका छन् ।
उक्त बैठकले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा रहेको ग्रिड साझेदारीलाई थप मजबूत बनाएको छ । यसका २० वटा विकास साझेदार छन् । साथै, उक्त बैठक आसन्न रणनीतिक कार्ययोजनाका सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग परामर्श सुरू गर्न सरकारका लागि एउटा कोशेढुंगा बनेको छ । सो रणनीतिक कार्ययोजनालाई थप परिष्कृत गरी यसै वर्ष अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरिएको छ । विकास साझेदारहरूमा हाल एसियाली विकास बैंक, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य, गणतन्त्र कोरिया, युरोपेली संघ, जर्मनी, जापान, फिनल्याण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ लगायत छन् ।
