बजेटले होटल क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न योगदान दिन सकेन: हान

काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को घोषित बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ ।

छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले संचालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने हुँदा लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने भएकोले यो कर समय सापेक्ष नभएको हुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ ।

पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुन साना इलेक्ट्रिक सवारीसाधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपुर्याउने प्रष्ट छ । पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको शुरुवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको छ भने २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केवल एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने हानको ठम्याइ छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको कालो सूचीको प्रमुख कारक भनिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्ने निर्देशनालय र सेवा संचालक गरी दुई निकायमा टुक्राउने बजेटको घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्न माग गर्दै होटल संघ नेपालले हवाई यात्रामा पनि लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटकहरु अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । साथै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गर्ने बजेटको घोषणामा होटल संघ नेपालको साथ रहने जनाइएको छ ।

कोभिड पश्चातको पर्यटन क्षेत्रमा इको अडिट अर्थात वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरेर मात्र सन्पन्न मुलुकका ठूला एजेन्सीहरुमार्फत पर्यटकहरु भ्रमणमा आउने हुँदा पर्या–पर्यटनको विकासमा दिइएका प्राथमिकता र स्वस्थ पर्यटनको कायापलट हुन सक्ने सम्भावनालाई साकार पार्न गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने बजेटको घोषणा उल्लेखनीय छ । तारे होटल स्थापनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने बजेटको घोषणाले स्तरीय होटल सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिल्ने हानको टिप्पणी छ । वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउने बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान बढाउने नीति लिएको बजेटमा परम्परागत रुपमा नै वर्षेनी बजेटमा आइरहेको विभिन्न धार्मिक सर्किटको विकास, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य, चलचित्र पर्यटन, हिलस्टेशन, विश्व सम्पदा सूचीका सम्पदास्थलहरुको सुधार र पुनर्निर्माण, पदमार्ग, गुम्बा लगायत संग्रहालय संरक्षण, अल्टिच्युट साहसीक खेलकुद पर्यटन, ग्रेट हिमालयन ट्रेल र रैथाने उत्पादन र परिकार पर्यटन, एग्रो टुरिजम, वन प्रकृति पर्यटन, क्रस बोर्डर टुरिजम लगायतका थुप्रै कार्यक्रमरुलाई प्राथमिकतामा राखेर समय सीमाभित्र कार्य गर्ने सरकारी प्रक्रिया र व्यवस्थापन मिलाएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि होटल संघ नेपालले जनाएको छ । बजेटको सफलताका लागि नीतिगत स्पष्टताका साथै काम गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी सहभागिता बढाउने वातावरण तयार गर्न गराउन सके बजेटले प्रस्तुत गरेको साधन र स्रोत भन्दा धेरै गुणा बढी निजी क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने तर्फ पनि सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने औंंल्याइएको छ ।

लामो समयदेखि सरकारी कार्यवाही र निर्णयका लागि प्रयासरत होटल संघ नेपालले होटललाई सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाएर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग बजेटले उपेक्षा गरिएको अन्यायपूर्ण छ ।

साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषित विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यवसायहरुलाई नगद अनुदान दिने घोषणा प्रति पनि बजेट मौन रहेर ऋणको साँवा व्याजको मारबाट थिचिएको पुनःउत्थानको लागि संघर्षरत होटल उद्योगलाई निराश बनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको तथ्य बजेटले बिर्सिएको पनि उल्लेखनीय छ ।

पर्यटन उद्योगको प्राथमिक आधार आन्तरिक पर्यटनको विकासमा बजेटले दिएको केही दर्जन नाराहरु जस्तै ‘नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं’ भन्ने नारासहितको घोषणा स्वागतयोग्त हुँदा हुँदै पनि यसअघिका बजेटले कोभिडकालमा पर्यटनलाई राहत दिन निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काजको घोषणा कार्यविधि नै नबनी तुहिएको तितो यथार्थबाट पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतका अनुभवमा बजेटको कार्यान्वयन आधाभन्दा बढी नहुने र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भ्याईनभ्याई गरिने असारे विकासबाट ग्रसित स्थितिको सुधारका लागि होटल संघले निजी क्षेत्रसहितको एक बलियो अधिकार सम्पन्न अनुगमन संयन्त्रले नियमित काम भएको नभएको निगरानी गर्न सके बजेटको कार्यान्वयनमा सफलता वृद्धि हुने जनाएको छ ।

नेपाली होटल क्षेत्रको बढ्दै गएको विद्यमान क्षमता उपयोग गर्नमा विमानस्थल, राजमार्ग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन तथा विद्यमान ऐन नियम कानुनले यथेष्ट साथ नदिएको अवस्थामा आएको बजेटबाट व्यवसायीमा उत्साह जगाउन नसकेको भए तापनि राम्रै कामको लागि नै बजेट आउने हुँदा जति प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन हुन सक्छ बजेट त्यति नै सफल हुने हुँदा सरकारसँगको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य गरेर बजेट कार्यान्वयनमा होटल संघ नेपाल लागि पर्ने पनि जनाइएको छ । नेपाली होटलहरुले कोभिडका कारण गम्भीर रुपमा भोग्दै आएको समयभित्र ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई सहजिकरण र व्यवस्थापनमा चालू वर्षमा झैं आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यथेष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने जोडदार माग पनि होटल संघ नेपालले गरेको छ ।