राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषयः मानव अधिकार आयोग
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको सेवामा खटिएका निकायहरुबाट नै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । आयोगले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो ।
आायेगले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी नक्कली शरणार्थी बनाइ मानव बेचबिखन गर्नु गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचारको विषय मात्रै नभइ मानव बेचबिखन र ठगीको गम्भीर अपराध भएको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भ्रष्टाचारले सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शितामा प्रभाव पार्ने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास,खानेपानी लगायत नागरिकको जीविकोपार्जनमा असर पर्ने बताए ।
उनले भ्रष्टाचारका कारण दलित, महिला, जनजाति,आदिवासी, शारीरिक अशक्त भएका मानिसहरुको संरक्षणको सुनिश्चितता दिन नसक्ने बताए । उनले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज हुनुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारका मुद्दामा शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गरी उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरे । राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी निकृष्ट अपराधको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानून बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निभाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष मगरले फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को संशोधनले द्वन्द्व कालमा भएका घटनाहरुलाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको बताए । उनले सक्षम अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने र न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुका साथै न्याय प्रणालीमा नै विचलन आउनसक्ने खतरा रहेको बताए ।
संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रतिकुल असर र प्रभाव पर्नेगरी कुनैपनि ऐन संशोधन नगर्न मुद्दा फिर्ता लिने कार्य नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । आायेगले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुसार कानून निर्माण गरी विश्वसनीय आयोगको गठन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष मगरले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित भए सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरुसमेत फिर्ता लिनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको बताए । उनले हत्या, बलपूर्वक, बेपत्ता, क्रुर, अमानवीय यातना, गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन नमिल्ने बताए । उनले फौजदारी न्यायको प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनैपनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष मगरले नेपालमा कानूनको आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले मानव अधिकारको उपभोगमा र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने सवालमा चुनौति सिर्जना भएको बताए ।
