कर्णालीभन्दा मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय कम, गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । विकट कर्णाली प्रदेश भन्दा मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन (प्रतिव्यक्ति आय) कम रहको केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा चालु आर्थिक वर्ष (आव) मा मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सबैभन्दा कम ८७५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै सबैभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय बागमती प्रदेशको २४५५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा नेपालको औसत प्रतिव्यक्ति आय १३९९ डलर रहने अनुमान गरेको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको औसत भन्दा माथि हुँदा अन्य ५ वटा प्रदेशको भने औसतभन्दा कम रहेको छ ।
चालु आवमा बागमती प्रदेशपछि गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १४९२ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशको मधेश प्रदेशपछिको न्यून ९९७ डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ६३ डलर, लुम्बिनी प्रदेशको ११२६ अमेरिकी डलर र कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १२९९ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो ।
त्यस्तै वागमती प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा कम १.४४ रहने अनुमान गरिएको छ । संशोधित अनुमान अनुसार गत आ.व.मा गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ६.३५ प्रतिशत देखिएको थियो भने सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ४.६ प्रतिशत रहेको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले यस आ.व.मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी ३६.८ प्रतिशत योगदानसहित वागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिव १९ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान रहेको बताए ।
उनले सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशतको योगदान कर्णाली प्रदेशको उपभोक्ताको मूल्यमा करिव २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको बताए । वागमती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशहरुमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको बताए ।
औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक् क्रियाकलापहरुलाई हेर्दा गत आ.व.मा वागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरुमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढी रहेको थियो भने वागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको थियो । बढ्दो शहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबारका कारण वागमती प्रदेशको यस्तो तथ्यांक आएको तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ ।
राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्स ओगटेको व्यापार क्षेत्र कोशी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो हिस्सामै कायम रहेको छ भने वागमती प्रदेशमा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो छ । यसैगरी गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो रहेको छ भने मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्युन देखिएको निर्देशक भण्डारीले बताए ।
चालु आ.व.मा कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत, मधेस प्रदेशको १.६९ प्रतिशत, लुम्बिनीको २.०६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १.७८ प्रतिशत वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सातै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउने देखिएको छ ।
