बढ्दो सरकारी चालु खर्चले वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कमजोर राजश्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय आयातमा कमी आउँदा सरकारको राजश्व संकलन गत वर्षको भन्दा घटेको बताए। उनले राजश्व संकलनमा कमी आएसँगै बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको बताए।
बैंकले ब्याजदर घटाउँदा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढ्दै जान थालेको उनको भनाइ छ। उनले पछिल्लो महिनामा मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेका बताए। बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाब परको उनले बताए। गभर्नर अधिकारीले १० बिलासी वस्तुको आयात रोकेपनि शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निरन्तर सुधार आएसँगै राष्ट्र बैंकको प्रयासले गत असोजबाट शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको बताए। उनले अहिले शोधानान्तर र विदेशी विनिमय सुधारका कारण ब्याजदर घटन लागेको बताए।
उनले भने,‘नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिले गर्दा गत असोजबाट शोधानान्तर वचत हुन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार हुन थाल्यो। शोधानान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै सरकारले केही वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिवन्ध हटाएको छ। राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको छ। शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा सुधार आएको छ भने बैंकको ब्याजदरमा परेको दबाब कम हुन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउन थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक वृद्धिदर औसत स्थरमा रहने देखिन्छ ।
पछिल्लो महिनामा मूल्यवृद्धि पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। आयातमा कमी आउँदा आवमा सरकारको राजश्व संकलन भने गत वर्षको भन्दा घटेको अवस्था छ। कमजोर राजश्व परिचालन बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको छ। बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाब परको अवस्था छ।
२०७९ फागुनमसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निस्कृय कर्जाको अनुपात कुल कर्जाको २.६ प्रतिशत रहेको कुल तरल सम्पती कुल निक्षेपको २४.३ प्रतिशत रहेको जोखिम भारति सम्पतीको १२.९ प्रतिशत कुल पुँजी कोष रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीयको वित्तीय स्थिति सुधार रहेको छ।’
