ठूला आयोजना अघि बढाउने लगानी बोर्डको निर्णय, १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोडको लगानी स्वीकृत

काठमाडौं । स्वदेशी वा विदेशी ठूला आयोजनाहरु लगानी बोर्ड मार्फत् अघि बढ्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५३ औं बैठकले यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतका अनुसार केही महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ । तल्लो अरुण, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, दूधकोशी–२ लगायत जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।

बैठकले ५ वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक र २१ अर्ब ३७ करोड स्वदेशी गरी कुल १ खर्ब ६७ अर्ब ५९ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालय, नयाँ बानेश्वरमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२.६८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । साथै, विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता सहमतिको दस्तावेज तयार पारेर बोर्डसमक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। 

त्यसैगरी, १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत परियोजनाको ३३.१९ अर्ब, ७० मेगावाटको दुधकोसी–२ (जलेश्वर) जलविद्युत परियोजनाको २०.३५ अर्ब, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाको १३.४४ अर्ब र ४३ मेगावाटको अप्पर मादी खोला जलविद्युत परियोजनाको लागि ७.९३ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको छ ।  

बैठकले लगानी बोर्डको ५०औं बैठकको निर्णयानुसार डीआइएजी इन्डस्ट्रीले रासायनिक मल कारखाना स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग सम्पन्न गरिने समझदारीपत्र र डाबर नेपालको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्पन्न गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको छ । क्चरिङ एसेम्ब्ली प्लान्टको प्रगतिका सम्बन्धमा जानकारी लिएको छ । 

बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरुको सम्बन्धमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए।परियोजनाहरुको विकास र सहजीकरणका सन्दर्भमा लगानी बोर्डको निर्देशन बमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालय उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।