मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो । ५ बुँदे सहमति अनुसार अब सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्नेछ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनका लागि निर्णय गर्नेछ ।
त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकील, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहनेछन् ।
जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ । समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ भने निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
यससँगै अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कामलाई कसूर कायम गर्ने गरी अघि बढाइएको कानुन संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने समेत सहमति भएको छ । सरकारसँग सहमति भएसँगै मिटर ब्याज पीडितले सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । उनीहरु आन्दोलन गर्न महोत्तरीको बर्दिबासबाट १२ दिन हिंडेर काठमाडौं पुगेका थिए ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला, उपसचिवहरु जंगबहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी, दिलकुमार तामाङ र प्रहरी उपरीक्षक दिनेशराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोज पासमान, श्यामकुमार चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
