नदी किनारका अनधिकृत संरचना तत्काल नहटाउन उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौ । उच्च अदालत पाटनले नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको इजलासले काठमाडौं महानगरको सूचना तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । साथै अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र त्यो आदेशले निन्तरता पाउने नपाउने तय हुने जनाउको छ । चैत २६ गतेको तारेख दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘… विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०७९ चैत ११ गते प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी मध्येका काठमाडौं महानगरपालिकाका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
यसअघि महानगरले शनिबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै नदी बहाव, नदी उकास, नदी निकार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा संरचना निर्माण तथा अनधिकृतरुपमा कब्जा गरी भोगचलन गरिरहेका सबै सरोकारवालालाई संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।
