साना-मझौला कम्पनीले कम्तिमा ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साना-मझौला उद्योगले कम्तिमा ३० प्रतिशत आईपीओ जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा एसएमई प्लेटफर्म संचालनको लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग १५ दिनभित्र राय सुझाब माग समेत गरेको छ । बोर्डले तयार पारेको मस्यौदामा साना तथा मझौला उद्योगहरुले जारी पुँजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत तथा बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै यस नियमावली बमोजिम धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिती र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साना-मझौला कम्पनीलाई एसएमई प्लेटफर्ममा राखेर एसएमई प्लेटफर्मको छुट्टै इन्डेक्स बनाएर कारोबार गराउने तयारी स्वरुप बोर्डले मस्यौदा तयार गरेको हो। यो प्लेटफममा दर्ता हुने कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर साबिकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरेकाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रचलित कानुन बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको र संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम सतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाले आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।

यस नियमावली अनुसार धितोपत्र निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन। धितोपत्र बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन भने दिन सक्नेछ ।

त्यस्तै यस नियमावली अनुसार आईपिओ निष्काशन हुँदा आवेदकले न्युनतम २५० कित्ता शेयरको लागि आवेदन दिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर बाँडफाँड गर्दा सर्वप्रथम सबै आवेदकलाई २५० कित्ताको दरले धितोपत्र बाँडफाँड गर्नु पर्ने र बाँकी रहेको निष्काशित धितोपत्रको समानुपातिक रुपमा खण्डित नहुने गरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सबै आवेदकहरूलाई बाँडफाँड गर्न अपुग हुने अवस्थामा गोला प्रथाबाट आवेदक छनौट गरी धितोपत्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, प्रति शेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, कम्तिमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको तथा पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको दुई गुणा सम्म निष्काशित मूल्य तोकेर प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन् ।

सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरिएको धितोपत्र बाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका समुहको लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरी शेयर बाँडफाँड भएको मितिले पाँच वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न पाईने छैन ।

तर प्राईभेट इक्वीटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रुपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन गरेको शेयर बाँडफाँड भएको मितिले एक वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात विक्री गर्न सकिनेछ ।

संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्षसम्म सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरिद बिक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।