बैंक बन्द गराउने धम्की दिएकोमा सिबिफिनको आपत्ति

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका कार्यालय तथा कर्मचारीहरुमाथि गरिएको धरपकड र जबरजस्तीप्रति आपत्ति जनाएको छ । परिसंघले बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यकिय सेवालाई निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सृजना गर्न र आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन समेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित सबैमा अपिल गरेको छ।
फागुण ३० गते मकवानपुर जिल्ला, हेटौडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालय लगायतमा बैंकिङ सेवा अवरुद्ध गर्ने, अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गर्ने, धरपकड गर्ने र कार्यालय नै बन्द गर्न पत्र संप्रेषणसहित धम्की दिने जस्ता अत्यन्तै नियोजित गतिविधिहरुप्रति बैंक तथा सिबिफिनले गहिरो खेद प्रकट गरेको हो। सुरक्षा निकाय, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, एम्बुलेन्स, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रकोरुपमा परिभाषित गरी यस्ता क्षेत्रहरुमा कुनै पनि किसिमका बन्द तथा हड्ताल जस्ता कार्यहरु गर्न नहुने÷नपाइने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको सन्दर्भमा सोको उल्लघंन भएको सिबिफिनले जनाएको छ ।
जस्तोसुकै समस्याहरुको समुचित समाधानका उपायहरु वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट पहिल्यान सकिने मान्यता बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयमा गरिने यस्ता धर्ना, धरपकड र कार्यालय नै बन्द गर्ने कार्यहरु तत्काल रोकी वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामार्फत समस्या समाधानको लागि तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाहरुलाई सिबिफिनले आग्रह गरेको छ।
विश्वव्यापीरुपमा देखापरेका विविध परिघटनाहरुको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको न्यूनिकरण र स्वयं नेपाल सरकार, आम उद्यम÷व्यवसाय र सर्वसाधारण समेतले वर्तमान अवस्थामा भोगिरहेका समस्याहरुको उचित समाधानका लागि सबै जना एकजुट भएर लागि पर्न र भयरहित वातावरणमा बैंकिङ सेवा सुचारु गर्नका लागि उचित शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न यस सिबिफिनले नेपाल सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि उल्लेख गरेको छ ।