शाखा खोल्ने ब्रोकरको चुक्ता पूँजी बढ्यो, काठमाण्डौमै पनि शाखा बिस्तार गर्न दिने |
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले शाखा खोल्ने ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाउने भएको छ। बोर्डले शुक्रवार “धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्ने सम्बन्धी निर्देशिका,२०७९” लागु गर्दै बोर्डले चुक्ता पूँजी बढाउने व्यवस्था गरेको हो।
यस अघि ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा बिस्तारकोलागि प्रति शाखा एक करोड रुपैयाँ थप चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न लगाउने गरेको थियो। तर निर्देशिकामा भने बोर्डले बढाएर प्रति शाखा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ। “धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्दा प्रति शाखा एक करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले चुक्ता पूँजी कायम गर्नु पर्ने छ” निर्देशिकामा उल्लेख छ। त्यसैगरि यस अघि नै शाखा बिस्तार गरिसकेकाले समेत ६ महिना भित्रमा उक्त पूँजी पुर्याउनु पर्ने अर्को व्यवस्था बोर्डले थपेको छ। “शाखा कार्यालय खोलेका धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पूँजी यो निर्देशिकाको व्यवस्था बमोजिम नपुगेको भएमा यो निर्देशिका लागु प्रारम्भ भएको कतिले ६ महिना भित्र चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने छ” निर्देशिकामा भनिएको छ।
उक्त व्यवस्थाले धेरै ब्रोकर कम्पनीलाई व्ययभार बढ्ने निश्चित छ। किनकि धेरै जसो ब्रोकरले उक्त अनुपातमा पूँजी पुर्याएका छैनन्।
यसैगरी चुक्ता पूँजी पुर्याएर मात्रै ब्रोकर कम्पनीले शाखा बिस्तार गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले नेटवर्थ पनि बढाउनु पर्ने छ। अनि मात्रै शाखा खोल्ने अनुमति पाउने नयाँ व्यवस्था बोर्डले गरेको छ। “शाखा कार्यालय खोल्ने चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजी भन्दा बढी हुनुपर्ने छ” निर्देशिकामा लेखिएको छ। नेटवर्थ बढी भएको विषय चार्टड एकाउन्टेन्ट मार्फत प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा गरिएको छ।
बोर्डले काठमाडौँमै ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा बिस्तार गर्न दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। तर मोफसलमा तीन वटा शाखा बिस्तार गरेपछि मात्रै काठमाडौँमा शाखा खोल्न अनुमति दिइने छ। जुन व्यवस्थाले दीपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी, भिजन सेक्युरिटी, आर्यतारा लगायतले काठमाण्डौमै अर्को शाखा खोल्न पाउने छन्।
यसैगरी बोर्डले यस अघि नै शाखा बिस्तारकोलागि निवेदन दिएका तर बोर्डबाट अनुमति नपाएका सबैको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। निर्देशिका लागु भएपछिको अवस्थामा नयाँ शाखा खोल्न चाहनेले यसै निर्देशिका बमोजिम पुन: निवेदन दिनु पर्ने छ।
ब्रोकर शाखा खोल्न चाहनेले एक पटकमा एउटा मात्रै शाखाकोलागि निवेदन दिन सक्ने छ। निवेदन दिएको १५ दिन भित्र बोर्डले खोल्न दिने वा नदिने विषयको निर्णय दिने छ। अनुमति पाउनेले तीन महिनाभित्र पूर्वाधार तयार गरिसक्नु पर्ने छ। तयार पूर्वाधारलाई निरीक्षण गरेर बोर्डले कार्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने छ। शाखा स्थानान्तरण र बन्दको समेत व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
ब्रोकरको शाखा बिस्तारमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भूमिकालाई भने पुरै नजरअन्दाज गरेको छ। ब्रोकर शाखा बिस्तारमा नेप्सेको भूमिकाको बारेमा भने निर्देशिका मौन छ। जबकि कारोबारको लग इन दिने संस्था नेप्से हो। तर नेप्सेको कुनै पनि भूमिकाको विषयमा निर्देशिकाले एक शब्द पनि बोलेको छैन। जबकि यस अघि शाखा कार्यकलाको पूर्व निरीक्षण र लग इन स्वीकृति नेप्सेले दिँदै आएको थियो। जसले नेप्से र सेबोन बिच पुन: सम्बन्ध चिसिने सम्भावना छ। किनकि यस अघिका नियममा ब्रोकरको विषयमा नेप्सेको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छदै छन्। तर ती सबै व्यवस्थालाई बोर्डले अस्वीकार गरिदिएको छ।
