५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर पुँजी भएका सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने |
काठमाडौँ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ धेरैको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ ।
सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधिकार समेत प्रयोग गरी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले शुक्रबार संसदमा दर्ता गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रबर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था राख्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड च मा यो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो । त्यस्तै ऐन को दफा ५ को उपदफामा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
ऐनको दफा १०० पछि १०० क मा सजायका कुराहरु थप गरिएको छ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लघंन गरेमा सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीलाई दफा ९९ बमोजिम जरिवाना र दफा १०० बमोजिम सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
