तातोपानी नाका पूर्ववत् सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह
![20230107071936_Tatopani-Naka 20230107071936_Tatopani-Naka](https://www.arthikpati.com/wp-content/uploads/2023/01/20230107071936_Tatopani-Naka-1024x585.jpg)
सिन्धुपाल्चोक । तातोपानी नाका पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन नेकपा (एमाले) सिन्धुपाल्चोकले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । तातोपानी नाकालाई विश्वासयोग्य बनाई पूर्ववत्रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन चीन सरकारसँग छलफल, समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरिएको हो । चीनसँगको ऐतिहासिक नाका जोडिएको सिन्धुपाल्चोकको तातापानी नाका २०७२ सालको भूकम्पपछि पटकपटक बन्द हुँदै आएको छ ।
शुक्रबार एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय पुग्नुभएका पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल, एमाले केन्द्रीय सदस्य सरेस नेपाल, जिल्ला अध्यक्ष कमल नेपाललगायतले अर्थमन्त्रीलाई तातोपानी नाका खुलाउन आग्रह गरेका हुन ।
उनहरूले अरनिको राजमार्गको जुरे–कोदारी खण्डको सडक र पुल पुनःनिर्माणको आवश्यक अध्ययनसहितको बजेटसमेत माग गरेका छन । “पछिल्लो समय यस भन्सार नाकामा सुविधा सम्पन्न ड्राइपोर्टसमेतको पूर्वाधार उपलब्ध छ । प्रभावकारी ढङ्गबाट सुचारु हुन सकेको छैन”, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ, “भूकम्पले बन्द नाका र कोरोना महामारीको कारण थलिएको व्यापारिक क्षेत्रका व्यवसायीको आर्थिक पुनःभरणका विशेष कार्यक्रम अघि बढाइयोस् ।” अर्थमन्त्रीले आफू यसमा सकारात्मक रहेको र पहल जारी रहने बताएको स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए ।
विद्यालयहरुले स्रोत साधनको समस्या झेल्नुपर्दैन
सांसद माधव सापकोटाले स्रोत, साधन र जनशक्तिका कारण जिल्लाका विद्यालयले समस्या झेल्नु नपर्ने बताएका छन । शुक्रबार जिल्लाको जुगल गाउँपालिका–५ स्थित रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयले गाउँपालिकाभित्रको समग्र शैक्षिक सुधार एवं गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सांसद सापकोटाले विद्यालयलाई साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले कार्यक्रम आयोजक रत्नराज्य माविलाई जुगल गाउँपालिकाको केन्द्रीय विद्यालयका रुपमा विकास गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । “प्रविधि र व्यवस्थापन पक्षमा सुधार गरेर शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन सकिन्छ”, उनले भने । यसैबीच रत्नराज्य मावि चनौटे र काठमाडौंस्थित स्लिङ्टन कलेजबीच प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।