विश्वकपको लाइभ देखाउने विवादबारे आज सर्वोच्चमा सुनुवाई हुँदै |
काठमाडौं । नेपालमा विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सोमबार पनि पेशी तोकिएको छ। आज न्यायधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलाशमा पेशी तोकिएको हो ।
यो रिटको पेशी उक्त इजलाशको पहिलो नम्बर मै तोकिएकोले आज यस मुद्दामा आदेश आउने निश्चित जस्तै छ । यस अघि लगातार ३ दिन यो मुद्दाको पेशी तोकिए पनि 'हेर्न नभ्याईने' मा पर्दै स्थगित भएको थियो ।
विश्वकप फुटबल बारे सर्वोच्चमा २ वाट मुद्दा परेको छ । दुवै मुद्दालाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने छ ।
पहिलो मुद्दा :
नेपालमा विश्वकप प्रसारणको एक्सक्लुसिभ अधिकार पाएको मिडियाहबले विश्वकपको लागि छुट्टै च्यानल सार्वजनिक गर्ने र ग्राहकसँग प्रति ग्राहक ५०० रुपैयाँ लिएर सो नयाँ च्यानल मार्फत विश्वकप देखाउने तयारी गरेको थियो । उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार मिडिया हबले विश्वकप देखाउँन थप शुल्क लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटको सुनुवाई गर्दै कार्तिक २२ मा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप देखाउँन नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतले यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आज कार्तिक २७ गते बोलाएको थियो । तर आज मुद्दाको पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याईने परेको छ । यस रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार , मिडिया हब प्रा.लि, एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रा.लि., भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.प्रेरा बिजनेस सेन्टर र एडप्याड एक्युजिशन प्रा.लिलाई विपक्षी बनाईएको छ।
दोस्रो मुद्दा :
पहिलो मुद्दामा आफुलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सो आदेश खारेज गर्न माग गर्दै मिडिया हब आफैले मुद्दा दायर गरेको हो । विश्वकप हेर्नको लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश खारेजीको माग गर्दै मिडिया हबले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हो । मिडिया हबले कतिक २४ गते बिहिबार रिट दायर गरेको हो। सो रिटको पेशी शुक्रबार र आज आइतबार तोकिएपनि समय अभावका कारण हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ ।
मिडिया हबले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश खारेजीको माग गरिएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायम रहेमा नेपालमा विश्वकप फुटबल हेर्न नपाउने अवस्था आउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहेमा मिडिया हबले विश्वकप फुटबलको लाइभ देखाउँन नसक्ने र नेपालको लागि मिडिया हब मात्र अधिकारिक वितरक भएकोले नेपालमा विश्वकप फुटबल नै नआउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै रिटमा यस विषयलाई छिटो निर्क्यौल गर्न माग गर्दै रिटलाई अग्राधिकार दिनको लागि आग्रह गरिएको छ । यस मुद्दाको सुनुवाई ढिलो हुँदा उपकरण आयात गर्ने, वित्तीय तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने, टिभी च्यानलसँग सम्झौता गर्ने, विज्ञापन गर्ने, सब्सक्रिप्सन वितरण गर्ने लगायतका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय काम रभावित भएर विश्वकप नै प्रसारण नहुने अवस्था आउने रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघि नेपाल मै पनि र विदेशमा पनि ग्राहकसँग पैसा लिएर प्रतियोगिता लाइभ गरिएको उदाहरण समेत मिडिया हबले पेश गरेको छ ।
कतारमा हुने विश्वकप आगामी मङ्सिर ४ गते सुरु हुने छ । नेपालमा विश्वकप प्रसारणको सम्पूर्ण अधिकार मिडिया हबले पाएको छ । मिडिया हबले विश्वकप देखाउन दर्शकसँग थप शुल्क अर्थात् ५०० मागिरहेको छ । अर्थात् ५०० नतिर्ने दर्शकले विश्वकप हेर्न पाउने छैनन् । मिडिया हबका अध्यक्ष सोम धिताल आफुले १५ लाख डलरमा भियाकमबाट प्रसारण अधिकार खरिद गरेको बताउछन् । यो रकम नेपाली रकम अनुसार २० करोड हाराहारी हुन आउँछ । २० करोडमा अधिकार खरिद गरेको र विश्वकप निशुल्क देखाउंदा आफुलाई घाटा पर्न भन्दै शुल्क लिन लागिएको उनको भनाई छ।
मिडिया हबले पैसा लिएर विश्वकप देखाउने तयारी गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो ।