नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले गरेको हस्तक्षेपको भत्र्सना |
काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपाल संयोजक रहेको तदर्थ समिति गठन गरेको छ। तर, यो सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हो। सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै गठबन्धनको भागबन्डाको आधारमा दोस्रो पटक नेपालको संयोजकत्वमा सरकारले तदर्थ समिति बनाएको छ। २०७९ जेठ ३१ को मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
पहिलो पटक २०७८ पुस १४ गते नेपालकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन भएको थियो। त्यस समय डा. नेत्र तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा रहेको तदर्थ समितिको विघटन गरिएको थियो। विघटनपछि तिमल्सिना सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै पुस २३ मा अन्तरिम आदेश दियो। उक्त आदेशलाई सरकारले लत्याएको तिम्सिनाले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै बताएका छन्।
२०७७ साउन १२ मा सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमिति भ्रष्टाचारमा डुबेपछि अघिल्लो सरकारले डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले श्वेतपत्र पनि जारी गरेको थियो। श्वेतपत्रमा मूलतः पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थाको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, रेडक्रसमा भएका सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखीकरण राख्ने उल्लेख थियो।
सरकारले काम गर्न नदिएको भन्दै यो विषयमा पनि तिमिल्सना नेतृत्वको समिति सर्वोच्चमा गयो। सर्वोच्चले पनि रेडक्रसको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्नू, गराउनू तथा विधान अधिवेशन गर्न दिनू भन्दै २०७८ असोज २० मा आदेश थियो। सर्वोच्चको आदेश हुँदा पनि विधान अधिवेशन स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सरकारले नै गर्न नदिएको तिम्सिनाको भनाइ छ।
कार्यसमितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता, युवाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, विधान संशोधनका लागि पाँच पटक महाधिवेशन आह्वान पनि भयो। तर, हुन सकेन। सर्वोच्चले विधान महाधिवेशन हुन दिनु भने बमोजिम २०७८ कात्तिक २८ र २९ गते महाधिवेशन आयोजना गरियो। तर, गृह प्रशासनसमेतको आडमा त्यो बिथोलिएको तिम्सिनाले बताएका छन्।
