पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न छुट्टै कानुन बनाइने |
काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न छुट्टै कानुनको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । साथै पूर्व तयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले समेत बजेट नपाउने उल्लेदख गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहिनको समस्या समाधान गरिनेछ । त्यस्तै, भू उपयोग नीति तथा योजना तयार गरिनेछ । हाल प्रयोग भइरहेका प्रविधि प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल बनाईनेछ । मालपोत सेवा स्थानीय तहबाट अनलाईनबाट गरिने बनाइनेछ । राज्यको सम्पति संरक्षण गरिनेछ ।
आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्दै उत्पादन तथा उपभोग दशक घोषाणा गरिनेछ । जसका लागि उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।