लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सम्झौता, विदेशी लगानीसंगै प्रविधि ल्याउन अर्थमन्त्रीको आग्रह |

काठमाडौं । लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी सम्बन्धि विस्तृत सम्झौता पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार महासंघ र बोर्डबीच लगानी सम्बन्धि विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
उक्त सम्झौता पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षर गरे। कार्यक्रममा लगानी बोर्डका सीइओ शुशील भट्टले महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको भन्दै बेरुजु लेख्न थालेकोमा दुःख लागेको बताए। उनले नेपालले गुणस्तरीय विदेशी लगानी खोजेको बताए। भट्टले अहिले विदेशी लगानी प्रतिवद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नभएको विषयमा अनुसन्धानको विषय भएको बताए।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकमा रकमको अभाव भएको उल्लेख गरे। उनले व्यापार घाटा सात महिनामै १० खर्ब नाघेको तर, वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकोले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए।
उनले अब विदेशी लगानी ठूला उद्योगमा मात्रै नभएर साना तथा मझौला उद्योग पनि ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए। गोल्छाले नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिवद्धता धेरै आउने तर, लगानी नआउने समस्या भएको उल्लेख गरे।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा विदेशी लगानी मात्रै नभएर लगानीसँगै प्रविधि पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले लगानीसँग प्रविधि भित्र्याउँदा नीजि क्षेत्रको लागि धेरै फाइदा पुग्न सक्ने दाबी गरे। अहिले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि केही नीतिगत तथा ऐन र कानुनी रुपमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले हरेक कुरामा लागत बढ्दै गएकाले सरकार लागत कम गर्ने प्रक्रियामा लागेको शर्माले बताए।
नेपाल डुइङ बिजनेसमा ९६औं स्थानमा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई सुधार गरेर १५ स्थानमै ल्याउनुपर्ने बताए। उनले नेपाल डुइङ बिजनेस सुधार गर्नका लागि नीजि क्षेत्र र लगानी बोर्ड लाग्नु पर्ने बताए। त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाहरुले नै ऋण तिर्न सक्नेगरी लगानी योजना बनाउनुपर्ने बताए।